रामगढ़ (RAMGARH)-ओबीसी समुदाय को जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण देने और जातीय जनगणना कराने की मांग को लेकर विधायक अंबा प्रसाद के नेतृत्व में बड़कागांव प्लस टू हाई स्कूल मैदान में सम्मेलन का आयोजन किया गया. कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम और रामगढ़ विधायक ममता देवी शामिल हुए.

उचित आरक्षण दिलाने का संकल्प

कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए आलमगीर आलम ने कहा कि सभी लोगों को आगे बढ़कर ओबीसी समुदाय को उचित आरक्षण दिलाने के लिए संकल्प करना होगा. विधायक अंबा प्रसाद द्वारा इस मामले को लगातार हर स्तर से उठाया गया है. विधानसभा में अंबा प्रसाद ने लगातार ओबीसी जाति को उचित आरक्षण दिलाने हेतु मांग की है. उठाए गए मुद्दे को निश्चित रूप से पूरा करना है और जब तक अपने हक एवं अधिकारों की मांग हेतु लड़ाई नहीं करेंगे तब तक आगे नहीं बढ़ सकते हैं.  आगे उन्होंने कहा कि सरकार बनने के बाद पूरा देश कोरोना महामारी से जो चला था उस दौरान हमारी सरकार ने सबसे कठिन काम मजदूरों को सकुशल अपने घर तक पहुंचाने का काम बहुत बेहतरी से किया.  मंत्री आलमगीर आलम ने पूर्व मंत्री योगेंद्र साव एवं पूर्व विधायक निर्मला देवी के मामले पर कहा की पूर्ववर्ती सरकार द्वारा निर्दोष योगेंद्र साव और निर्मला देवी को फंसाने का कार्य किया. उन्होंने जल्द ही माननीय मुख्यमंत्री से मुलाकात कर न्याय दिलवाने का आश्वासन दिया. उन्होंने विधायक अंबा प्रसाद द्वारा गैरमजरूआ भूमि के मुआवजा के संबंध में जल्द ही मुख्यमंत्री से मुलाकात करने एवं भू स्वामियों को उचित मुआवजा दिलाने तथा बकरी शेड और पशु शेड की संख्या बढ़ाने का भी आश्वासन दिया है.

कार्य करने में भरोसा

रामगढ़ विधायक ममता देवी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी सिर्फ कहने में नहीं कार्य करने में भरोसा रखती है. राज्य के गठबंधन सरकार जल्द ही ओबीसी समुदाय को उनके जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दिलाने का कार्य करेगी. भाजपा के पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा आंकड़े छुपाए गए जिस कारण आज ओबीसी समुदाय को उचित आरक्षण नहीं मिल पा रहा है. केरल को 40%, बिहार में 33%, कर्नाटका में 32 एवं अन्य राज्यों में 27% आरक्षण दिया जा रहा है.

आरक्षण की मांग को लेकर लड़ती रहूंगी लड़ाई-अंबा

विधायक अम्बा प्रसाद ने कहा कि राज्य में ओबीसी की जनसंख्या 50% से भी अधिक है परंतु ओबीसी समुदाय को मात्र 14% आरक्षण दिया जा रहा है जो कि अन्य राज्यों की तुलना में भी काफी कम है. ओबीसी समुदाय में 152 से भी अधिक जाति शामिल हैं इसलिए ओबीसी समुदाय को हक एवं अधिकार प्राप्त हो इसके लिए जातीय जनगणना की मांग कर रही हूं और जब तक यह मांग पूरा नहीं होती है तब तक हर संभव प्रयास करते रहूंगी.  आगे उन्होंने कहा कि झारखंड में पिछड़ों की आबादी 50% से भी अधिक है परंतु कम आरक्षण मिलने के कारण शिक्षा-रोजगार के मामलों में उनका उचित हिस्सा नहीं मिल पा रहा है. राज्य सरकार की सेवाओं में पिछड़े वर्ग की भागीदारी मात्र 12 प्रतिशत है जो कि आउटसोर्सिंग आदि के कारण और कम होते जा रहा है. पिछड़े वर्ग को आरक्षण दिए बिना नियुक्तियों से आने वाले 30-35 वर्षों के लिए उन पदों से पिछड़े वर्ग के लोग वंचित रह जाएंगे.  मात्र 14% आरक्षण के कारण ओबीसी समुदाय के कई लोग सरकारी नौकरी एवं अन्य सुविधाओं से वंचित हो जा रहे हैं. झारखंड अलग होने के बाद पिछड़े वर्ग के लोगो के साथ काफी अन्याय हुआ है. प्रदेश के हर प्रखंड में जाकर मै ओबीसी के आरक्षण को मांग को समर्थन लूंगी.  क्षेत्र में गैरमजरूआ भूमि का उचित मुआवजा नहीं मिलने पर भी माननीय मंत्री का ध्यान आकृष्ट कराते हुए और विस्थापितों की समस्या से क्षेत्रवासियों को निजात दिलाने हेतु पहल करने की बात कही. विधायक अंबा प्रसाद ने ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री को क्षेत्र के अधूरे पड़े पुल पुलिया का जल्द निर्माण करवाने हेतु बात कही.

रिपोर्ट : गुड्डू पांडेय, पतरातू/रामगढ