रांची (RANCHI )झारखंड में कानून व्यवस्था बिगड़ चुकी है. महिलाएं युवा किसान दलित शोषित वंचित आदिवासी सभी राज्य सरकार की विफलता से त्रस्त हो चुके हैं. वहीं अनुसूचित जाति समाज के प्रति राज्य सरकार का रवैया भी उदासीन नजर आ रहा है.उक्त बातें भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री एवं सांसद डॉ भोला सिंह ने मंगलवार को आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में कहीं.

आयुष्मान कार्ड का नहीं मिल रहा लाभ 

उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना जो मुख्य रूप से अनुसूचित जाति समाज के युवाओं के बेहतर भविष्य के लिए पूरे देश में लागू की गई है.उसे राज्य सरकार सुनियोजित तरीके से राज्य में लागू नहीं कर रही. राज्य में आयुष्मान कार्ड का लाभ नहीं दिया जा रहा है. अनुसूचित जाति समाज का जाति प्रमाण पत्र भी नहीं बनाया जा रहा.जिससे समाज के युवाओं को काफी परेशानी उठानी पड़ रही.उन्होंने कहा कि अनुसूचित अनुसूचित जाति समाज के युवा सरकार के इस उदासीन रवैया के कारण सरकारी या गैर सरकारी संस्थाओं में नौकरी में आरक्षण का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं.

गरीबों को मुफ्त में दिलवाया गया अनाज 

मौके पर उन्होंने कहा कि कोविड-19 के दौरान जहां पूरा विश्व भुखमरी और बेरोजगारी के दंश को झेल रहा था. वहीं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के गरीबों को मुफ्त में अनाज उपलब्ध करवा रहे थे. उन्होंने 98 करोड़ जनता को मुफ्त में कोविड-19 टीका उपलब्ध करवाया है. लेकिन राज्य सरकार के तरफ से इसको और कोई पहल नहीं की गई है.

65  वर्षों तक देश में रहा कांग्रेस का राज 

उन्होंने कहा कि देश की आजादी के बाद से करीब 65 वर्ष तक देश में कांग्रेस का राज रहा लेकिन कांग्रेस और उनके सहयोगी पार्टियों ने सिर्फ गरीबी हटाओ का नारा दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गरीबों के लिए उज्जवला योजना, सुकन्या योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना आदि के माध्यम से अनुसूचित जाति समाज एवं गरीबों को सम्मान के साथ जीने का अधिकार दे रहे हैं.

 

रिपोर्ट: रंजना कुमारी (रांची ब्यूरो)