रांची(RANCHI): मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भारत निर्वाचन आयोग के समक्ष 14 जून को पेश होना था, लेकिन उन्होंने फिर समय मांग लिया है. यह तीसरी बार है जब उन्होंने समय मांगा है. भारत निर्वाचन आयोग ने उन्हें 28 जून को सशरीर आयोग में उपस्थित होने को कहा है. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के निर्धारित प्रावधान के उल्लंघन का आरोप है.  28 जून को अगर मुख्यमंत्री अपना पक्ष व्यक्तिगत रूप से रखने नहीं गए तो आयोग को पूर्व में सौंपे गए जवाब को ही आधार मानकर आगे निर्णय ले लेगा. भारत निर्वाचन आयोग ने मुख्यमंत्री को स्पष्ट तौर पर यह संदेश दे दिया है.

भाजपा ने निर्वाचन आयोग में इसकी शिकायत राज्यपाल के माध्यम से की थी. वैसे मुख्यमंत्री ने लिखित तौर पर निर्वाचन आयोग को अपना जवाब पहले ही दे दिया है. लेकिन आयोग ने उन्हें व्यक्तिगत रूप से अपना पक्ष रखने के लिए बुलाया था ,लेकिन वह अभी तक अलग-अलग कारणों से नहीं गए हैं. इस बार आयोग में आखरी मौका दिया है.