रांची(RANCHI)- मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनसे जुड़े मामले की मेंटेनेबिलिटी पर हाई कोर्ट 3 जून को फैसला सुनाएगा.वैकेशन कोर्ट ने लगभग 4 घंटे तक चली सुनवाई के बाद आदेश को सुरक्षित रख लिया है.केंद्र सरकार की एजेंसी ईडी की और से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बहस की उन्होंने कोर्ट को बताया कि झारखंड खनिज संसाधन संपन्न राज्य है.दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि सरकार रक्षक होनी चाहिए वही भक्षक बनी हुई है.इसलिए जांच जरूरी है. माइनिंग लीज और शेल कंपनियों के भ्रष्टाचार से जुड़े मामले की मेंटेनबिलिटी पर बुधवार को चर्चा हुई.राज्य सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने पक्ष रखा. 3 जून को आने वाले  फैसले के बाद सरकार का भविष्य तय होगा.