रांची(RANCHI)- प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत अब नए वित्तीय वर्ष में कोई आवास आवंटित नहीं होगा. आवासहीन गरीबों को अब आवास नहीं मिलेगा केंद्र सरकार नया-नया आवंटन रोक दिया है. केंद्र सरकार का लक्ष्य था कि पूरे देश में आवासहीन गरीबों को आवास दिया जाए.इसके तहत सामान्य रूप से 1 लाख 20 हज़ार रुपए का आवंटन मिलता था.इसमें राज्य सरकार का भी अंशदान होता है. केंद्र सरकार ने 2016 में यह तय किया था कि देश में कोई भी व्यक्ति आवास के बिना नहीं रहे. सभी को अपना घर होना चाहिए.इसके लिए 2011 में सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण के आंकड़े को आधार बनाया गया. सरकारी सूत्रों के अनुसार देश में अभी भी करोड़ों लोगों के पास आवास नहीं है.ऐसे में 2022 तक सभी बेघरों को आवाज देने का केंद्र सरकार का लक्ष्य अधूरा रह जाएगा. केंद्र सरकार के इस फैसले से झारखंड समेत देश के सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश प्रभावित होंगे. आवास प्लस के तहत भी नए आवासों का आवंटन अब नहीं हो रहा है.नया वित्तीय वर्ष अप्रैल 2022 से शुरू हुआ है.