रांची (RANCHI) : सीएम हेमंत सोरेन से जुड़े माइनिंग लीज़ और शेल कंपनी मामले की मंगलवार को हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में वर्चुअल सुनवाई हुई. अब  इस मामले में अगली सुनवाई 19 मई को होगी.

 ईडी के तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पक्ष रखा. वहीं राज्य सरकार का पक्ष सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता मुकुल रोहतगी और कपिल सिब्बल ने रखा. सुनवाई के दौरान रांची के डीसी छवि रंजन भी उपस्थित रहे. मामले की सुनवाई के दौरान ईडी  की तरफ से कहा गया कि शेल कंपनी की पूरी डिटेल सील बंद लिफाफे में कोर्ट को दे दी गयी है. जिन शेल कंपनियों के नाम याचिका में दिए गए हैं, उनकी पूरी जानकारी उपलब्ध करा दी गयी है. इस मामले की पूरी जांच होनी चाहिए क्योंकि इसमें राजनेताओं, अधिकारियों, ब्रोकर और अन्य कई लोगों के पैसे लगे हुए हैं और यह मामला साफ़ तौर पर अवैध लेनदेन का है.

रिपोर्ट : समीर हुसैन, रांची