रांची (RANCHI) : मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के लिए 17 मई का दिन महत्वपूर्ण हो सकता है.  इससे उनके भविष्य पर भी असर पड़ सकता है. झारखंड हाईकोर्ट में वैकेशन कोर्ट के द्वारा इस मामले की सुनवाई होगी. यह मामला है अनगड़ा में माइनिंग लीज का और सेल कंपनियों से जुड़े मामले का. 14 मई को झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन और जज सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए यह तय किया था कि 17 मई को संयुक्त रूप से स्पेशल कोर्ट इस पर सुनवाई करेगा. 14 मई को हाईकोर्ट के तेवर से यह स्पष्ट होता है कि यह गंभीर मामला है और इस पर सुनवाई जल्द से जल्द फैसला आएगा.

सीएम ले रहे कानूनी सलाह

     ईडी से जुड़े मामले पर बहस करने के लिए एटर्नी जनरल तुषार मेहता और झारखंड सरकार की ओर से मुकुल रोहतगी और कपिल सिब्बल एक बार फिर बहस में हिस्सा ले सकते हैं. सभी को अपना-अपना पक्ष रखना है. मुख्यमंत्री की माइनिंग लीज से जुड़ा मामला ऑफिस ऑफ प्रॉफिट से जुड़ा है या नहीं, इस पर बात होगी शेल कंपनियों से सत्ता पक्ष के लोगों के जुड़ाव पर भी कोर्ट सुनवाई करेगा. मोटे तौर पर यह पता चल सकेगा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का भविष्य क्या होने वाला है. इधर मुख्यमंत्री अपने स्तर से विद्वान अधिवक्ताओं से विचार-विमर्श कर रहे हैं.