रांची (RANCHI) - माइनिंग लीज मामले में भारत निर्वाचन आयोग की ओर से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को शो कॉज किया गया है और उनसे स्पष्टीकरण की मांग की गई है. इधर मुख्यमंत्री लगातार अपने ऊपर लगे आरोप के संबंध में विधि विशेषज्ञों से राय ले रहे हैं. पिछले दिनों दिल्ली दौरा के क्रम में उन्होंने कई विद्वान विधिवेत्ताओं से सलाह ली थी. जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री भारत निर्वाचन आयोग के नोटिस का जवाब देंगे. इसकी तैयारी हो रही है. उन्हें 10 मई तक का समय दिया गया है. जानकारों के अनुसार अगर भारत निर्वाचन आयोग ने उनकी विधायकी पर कोई प्रतिकूल निर्णय लिया तो वे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं. सुप्रीम कोर्ट के कई विद्वान अधिवक्ताओं से इस संबंध में राय मशविरा किया जा रहा है. इसके लिए पार्टी के नेता दिल्ली में कैंप कर रहे हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने पहले ही बयान दिया है कि अगर निर्वाचन आयोग की ओर से कोई विपरीत फैसला आता है तो वे लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे.