देवघर (DEOGHAR) - भगवान भोले की नगरी बाबा धाम में बिजली आपूर्ति की लचर स्थिति से उबारने के लिए गोड्डा के भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने दामोदर वैली कारपोरेशन (DVC) से आग्रह किया था. इस आग्रह के आलोक में डीवीसी ने झारखंड की हेमंत सरकार से अनुमति मांगी थी. लेकिन अभी तक इस पर कोई निर्णय नहीं हुआ है. देवघर एक अंतरराष्ट्रीय धार्मिक और पर्यटन स्थल है जहां प्रत्येक वर्ष लाखों श्रद्धालु और पर्यटक भ्रमण करने आते हैं. यहां पर निर्बाध बिजली आपूर्ति की नितांत जरूरत है.

नए क्षेत्र में बिजली देने के लिए राज्य सरकार की अनुमति अनिवार्य

बीबीसी के अधिकारियों ने भाजपा सांसद निशिकांत दुबे को पत्र के माध्यम से सूचित किया है कि राज्य सरकार 9 नवंबर 2021 और जनवरी 2022 में इस संबंध में लिखे पत्र का कोई जवाब नहीं दिया है. बल्कि गिरिडीह जिले में सभी स्थानों पर बिजली देने पर सैद्धांतिक सहमति दी है. देवघर जिला डीवीसी कमांड एरिया के बाहर आता है. इसलिए नए क्षेत्र में बिजली देने के लिए राज्य सरकार की अनुमति अनिवार्य है. डीवीसी के अधिकारियों ने सांसद निशिकांत दुबे से आग्रह किया है कि वे अपने स्तर से राज्य सरकार के साथ पहल करके सहमति प्रदान कराने का प्रयास करें. वैसे इस कार्य के लिए डीवीसी ने अपने अधिकारियों को सर्वेक्षण करने को कहा है. झारखंड में डीवीसी के द्वारा निर्धारित कमांड एरिया में बिजली की आपूर्ति की जाती है. जिनमें धनबाद, बोकारो, हजारीबाग, गिरिडीह जैसे जिले शामिल हैं. अब देखना होगा कि झारखंड की हेमंत सरकार डीवीसी को देवघर में बिजली आपूर्ति करने की इजाजत देती है या नहीं.