रांची(RANCHI)-झारखंड सरकार ने राज्य में केंद्र से आने वाले भारत सरकार के मंत्रियों को कोई सुविधा नहीं देने का निर्णय लिया है. मंत्रिमंडलीय सचिवालय विभाग ने इस बाबत एक पत्र जारी किया है.पत्र में पंचायत चुनाव के मद्देनजर आचार संहिता लागू होने का हवाला दिया गया है. भारतीय जनता पार्टी का पूरे प्रदेश में सामाजिक न्याय पखवाड़ा मनाया जा रहा है. इसके तहत राज्य के आकांक्षी जिलों में केंद्रीय मंत्रियों का दौरा होना है. इस विषय को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस में राज्य निर्वाचन आयोग को ज्ञापन सौंपते हुए इसे आचार संहिता उल्लंघन का विषय बताया है. जबकि भाजपा नेताओं का कहना है कि जो भी केंद्रीय मंत्री झारखंड आने वाले हैं वे उन क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की समीक्षा और पार्टी के कार्यक्रम में शामिल होंगे जहां आचार संहिता लागू नहीं है.

झारखंड में भाजपा के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए केंद्रीय मंत्री अलग-अलग तारीखों को आने वाले वाले हैं. वे इस दौरे के क्रम में संबंधित विभागों से जुड़ी केंद्रीय योजनाओं की समीक्षा भी करने वाले हैं. इसके अलावा भाजपा के कार्यक्रम में भी शामिल होने वाले हैं. भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहां है कि राज्य सरकार का है या नहीं यह दर्शाता है कि सरकार डरी हुई है. केंद्रीय योजनाओं पर काम नहीं हुआ. इसलिए समीक्षा से भाग रही है जिन क्षेत्रों में आचार संहिता लागू ही नहीं है वहां इसके उल्लंघन कर आरोप बिल्कुल गलत है.