रांची (RANCHI) : झारखंड में पंचायती राज संस्थाओं के लिए चुनाव की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है. झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के बाद राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा. विश्वस्त सूत्रों के अनुसार राज्य में 5 चरणों में पंचायती संस्थाओं के लिए चुनाव करवाए जाएंगे. राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव की रूपरेखा तय कर ली है. जानकारी के अनुसार अप्रैल के अंतिम सप्ताह से लेकर मई के अंत तक 5 चरणों में मतदान संपन्न कराए जाएंगे. इसके लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम करने होंगे. इस संबंध में राज्य निर्वाचन आयोग ने पुलिस मुख्यालय के अधिकारियों के साथ बैठक कर सुरक्षा इंतजाम की समीक्षा कर ली है.

2000 करोड़ रुपए के नुकसान की आशंका

झारखंड में पंचायत राज संस्थाओं के चुनाव नहीं होने से अगले वित्तीय वर्ष में लगभग 2000 करोड़ रुपए के नुकसान की आशंका है. आगे केंद्र सरकार आवंटन नहीं देगी. इसलिए राज्य सरकार चाहती है कि पिछड़े वर्ग को आरक्षण के लिए उचित प्रावधान किए बगैर ही चुनाव करा लिया जाए. ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया में काफी समय लग सकता है. सर्वोच्च न्यायालय ने चुनाव कराने के लिए निर्देश दिए हैं. लेकिन कुछ राजनीतिक दल और संगठन पिछड़े वर्ग को आरक्षण देने के प्रावधान पर सरकार को विचार करने के लिए कहा है, पर यह संभव नहीं दिख रहा.

नहीं लागू हो सकेगा आरक्षण प्रावधान

राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग काफी पुनर्गठन किया जाएगा. इस आयोग को राज्य में पिछड़े वर्ग की आबादी का सर्वेक्षण, उनका वर्तमान में प्रतिनिधित्व का प्रतिशत और आरक्षण की व्यवस्था की समीक्षा करने का जिम्मा दिया जाएगा. पिछड़ा वर्ग आयोग की अनुशंसा पर राज्य सरकार बाद में निर्णय लेगी. आरक्षण का प्रतिशत किसी भी हालत में 50% से अधिक नहीं होगा. फिलहाल पिछड़ा वर्ग के लिए सीट पर सामान्य वर्ग के लोग ही चुनाव लड़ पाएंगे. राज्य सरकार की यह मजबूरी है कि वह पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण का प्रावधान फिलहाल नहीं कर सकती है. जानकारी के अनुसार 4 अप्रैल को झारखंड में चुनाव आचार संहिता लग जाएगी यानी राज्य निर्वाचन आयोग प्रक्रिया शुरू कर देगा. इससे पहले राज्य सरकार को राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव की प्रस्तावित तिथियों की जानकारी देगा.