रांची (RANCHI) : झारखंड विधानसभा में जारी बजट सत्र के दौरान सोमवार को स्थानीय नीति के मामला एक बार फिर सदन में उठा. विधायक सरयू राय ने सवाल किया कि क्या सरकार स्थानीय नीति के लिए 1932 के खतियान को आधार बनाना चाहती है. विधायक ने जिज्ञासा जाहिर की कि वर्ष 2016 में पूर्वर्ती सरकार ने जो स्थनीय नीति तय की थी, वह क्या वर्तमान सरकार को स्वीकार नहीं है? इस पर संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि अभी वर्ष 2016 की ही स्थानीय नीति है. सरकार जल्द ही नई स्थानीय नीति लाएगी. 1932 का खतियान तो हर हाल में रहेगा, लेकिन सरकार लेकिन सरकार 1964 और 1974 में हुए सर्वे की भी समीक्षा कर रही है.