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कोयलांचल में आम बजट पर चैम्बर की मिश्रित प्रतिक्रिया, उच्च और निम्न वर्ग का खास ख्याल, मध्यम वर्ग उपेक्षित

BY -
Samiksha Singh
Samiksha Singh
Copy Editor • TheNewsPost.in
PublishedAt: January 16, 2026, 3:05:25 AM

धनबाद(DHANBAD)- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्तीय वर्ष 2022- 23 का आम बजट आज संसद में पेश कर दिया. उन्होंने इस बजट को अगले 25 साल का 'ब्लूप्रिंट' बताया है. जिसमें 60 लाख लोगों को नौकरी देने की भी बात कहीं गई है. वहीं कोयलांचल के लोग इस बजट में अपने को ठगा महसूस कर रहे हैं. उनका कहना है कि सरकार ने अपनी आर्थिक ताकत बढ़ाने के उपाय तो किए हैं. लेकिन आम लोगों को क्या फायदा होगा, उनकी आमदनी कैसे बढ़ेगी, इसका बहुत ख्याल नहीं रखा गया है. चैम्बर के पदाधिकारी और कारोबारी ने बजट पर मिश्रित प्रतिक्रियाएं दी है.

बजट पर चैम्बर सदस्यों की प्रतिक्रिया 

जिला चैंबर के पूर्व सचिव सह व्यवसायी प्रमोद गोयल का कहना है कि बजट जैसे हर वर्ष आता है ,उसी तरह का बजट है. अब तो लगता है कि बजट एक परंपरा मात्र रह गया है. सरकार को आयकर का दायरा बढ़ाकर इसे इतना सरल कर देना चाहिए कि टैक्स देने वाले लोग खुद आगे बढ़कर कर भुगतान करें.पुराना बाजार चैम्बर के पूर्व अध्यक्ष सह समाजसेवी सोहराब खान का कहना है कि जनता पर महंगाई की दोहरी मार पड़ रही है ,जनता के लिए कोई खास पैकेज नहीं है.  यह बजट पांच राज्यों के चुनाव में वोट बटोरने का एक प्रयास मात्र है. इसे बहुत बढ़िया से सजाया और संवारा गया है. पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने की पुरानी मांग है लेकिन उस पर कुछ नहीं  किया गया.बैंक मोड़ चैम्बर के पूर्व अध्यक्ष व्यवसायी सुरेंद्र सुरेंद्र अरोड़ा का कहना है कि अभी बजट पर विशेष प्रतिक्रिया उचित नहीं है, क्योंकि अभी आज घोषित बजट की विवेचना होगी.  बजट में सरकार ने लोकहित में बहुत सारे अच्छे कदम उठाए हैं, धीरे -धीरे लोगों को बजट की अच्छाइयों का पता चलेगा.  धनबाद जिला चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पूर्व अध्यक्ष राजेश गुप्ता का कहना है कि सरकार निम्न वर्ग और धनाढ्य वर्ग का पूरा ख्याल रखती है लेकिन मध्यवर्ग को फुटबॉल बना कर छोड़ देती है. उन्होंने कहा कि क्रिप्टो करेंसी जो अभी तक अवैध था, उसको रेगुलराइज कर 30 प्रतिशत  कर का प्रावधान किया गया है, यानी लॉटरी की तरह इसमें भी 30% टैक्स लगेगा.बैंक मोड़ चैंबर के वर्तमान अध्यक्ष व्यवसायी प्रभात सुरोलिया का कहना है कि सरकार हमेशा से धनबाद को नेगलेक्ट करती रही है. इस बार भी उसने कोई कसर नहीं छोड़ी है. सरकार अपनी आर्थिक स्थिति बढ़ाने के लिए संस्थानों को बेचकर आमदनी बढ़ा रही है. जबकि आम जन की  आमदनी कैसे बढ़ेगी, इसका कोई ख्याल नहीं रखती.

रिपोर्ट :अभिषेक कुमार सिंह ,ब्यूरो हेड ,धनबाद

Tags:News

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