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सब्सिडी का सच: बिना पेट्रोल भराएं 540 लोगों के खाते में भेजा गया सब्सिडी, 10 लोगों को डीसी ने दिया प्रमाण-पत्र  

BY -
Samiksha Singh
Samiksha Singh
Copy Editor • TheNewsPost.in
PublishedAt: January 12, 2026, 10:44:06 AM

गोड्डा(GODDA)- कुछ दिनों पूर्व ही राज्य सरकार द्वारा ये घोषणा की गयी थी कि गरीबी रेखा से नीचे गुजर बसर करने वाले गरीबों को प्रति माह दस लीटर पेट्रोल की खरीद पर 25 रूपये सब्सिडी दी जाएगी. इसको लेकर खाद्य आपूर्ति विभाग तथा परिवहन विभाग को निर्देश दिया गया था. निर्देश मिलने के बाद दोनों विभाग ने जोर शोर से इस योजना को लागू करने की कवायद तेज कर दी. सभी डीलरों को दस-दस लोग चिन्हित करने को कहा गया ताकि मुख्यमंत्री द्वारा जब 26 जनवरी को इसकी शुरुआत की जाए तो कुछ लोगों को सांकेतिक रूप से हर जिले में इसका प्रमाण पत्र वितरण किया जा सके .

सब्सिडी योजना में क्या हैं जरूरतें

गरीबी रेखा से नीचे वाले जिन लोगों को पेट्रोल में सब्सिडी का लाभ मिलना है उनके लिए सबसे पहले उनके घर में जो दो पहिया वाहन है उसका नंबर ,मोबाइल नंबर ,उनके बैंक अकाउंट जो आधार से जुड़ा हुआ हो ,राशन कार्ड में भी वहीं मोबाइल नंबर अटैच्ड हो .मगर वाहन चालक का लाइसेंस हो या न हो कोई फर्क नहीं पड़ता ये आवश्यक नहीं है .

2774 का हुआ निबंधन तो 540 लोगों को मिल भी गयी सब्सिडी

अब जरा आंकड़ों पर नजर डालें तो इस योजना को लागू करने को लेकर जिले में 25 जनवरी तक 2774 लोगों का निबंधन कर लिया गया तो 26 जनवरी को इन्ही में से 540 लोगों के खातें में सब्सिडी के पैसे चले भी गए .मतलब ये मान लिया गया कि निबंधित व्यक्ति पेट्रोल ले या न ले उसका कोई मतलब नहीं उनके खाते में पैसे जिला प्रशासन द्वारा भेज दिया गया .

26 जनवरी को सांकेतिक रूप से दस को दिए गए सब्सिडी कार्ड

गोड्डा जिला प्रशासन द्वारा भी ताबड़तोड़ मेहनत कर लोगों के निबंधन भी करवाए और गणतंत्र दिवस के मुख्य कार्यक्रम स्थल गांधी मैदान में उपायुक्त भोर सिंह यादव द्वारा दस लोगों को सब्सिडी वाले प्रमाण पत्र बांटे गए .

सब्सिडी पाने वालों को योजना जानकारी तक नहीं

26 जनवरी को पेट्रोल सब्सिडी योजना की जिन दस लोगों को प्रमाण पत्र दिए गए उन्हें इस योजना की कोई जानकारी तक नहीं है. बहरहाल सरकार गरीबों के हित में योजनाएं लाती हैं ये बहुत ही अच्छी बात है, मगर कम से कम इस योजना की जानकारी लोगों तक पहुंचाने की जिम्मेवारी भी सरकार की ही है. वहीँ योजना में खामियों पर भी नजर डालने की जरुरत है ताकि बाद में जग हंसाई न होने पाए.

रिपोर्ट: अजीत सिंह, गोड्डा

Tags:News

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