रांची (RANCHI) :  24 जनवरी को झारखंड के 10 जिलों में 14 राईस मिल्स की आधारशिला राज्य सरकार के द्वारा रखी गई. झारखंड मंत्रालय स्थित सभागार में आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि नए और आधुनिक राईस मिल्स खुलने से राज्य के किसानों के साथ-साथ झारखंड की अर्थव्यवस्था को भी एक बड़ा सहयोग मिलेगा.  बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर भी प्राप्त होंगे. सीएम ने कहा कि झारखंड में फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स को बढ़ावा देकर यहां के किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है. राज्य सरकार फसलों के रख-रखाव, स्टोरेज एवं मिलिंग सहित सभी कड़ियों को ध्यान में रखते हुए संसाधनों को दुरुस्त करने का कार्य कर रही है. 

100 की संख्या में राईस मिल्स यूनिट लगाने होंगे

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में राईस मिलों की कमी के कारण किसानों को उनकी उपज का पर्याप्त मूल्य नहीं मिल पाता था. राईस मिलों के खुलने से अब उन समस्याओं पर विराम लगेगा. मुख्यमंत्री ने कहा कि आज हम 10 जिलों में 14 राईस मिल्स का शिलान्यास कर रहे हैं, परंतु इन 14 राईस मिल्स से हम लोगों का लक्ष्य पूरा नहीं हो सकेगा. इसके लिए हमें कम से कम राज्य में 100 की संख्या में राईस मिल्स यूनिट लगाने होंगे. तभी लक्ष्य को पूरा किया जा सकेगा. इस दिशा में हमारी सरकार धीरे-धीरे आगे बढ़ रही है. सीएम ने कहा कि हमारा प्रयास है कि आज जिन-जिन प्रक्षेत्र में राईस मिल्स का शिलान्यास हो रहा है, ये सभी यूनिट्स जल्द से जल्द बनकर किसानों की सेवा में समर्पित किया जा सके.

राज्य में राईस मिल्स की सख्त जरूरत

इस अवसर पर खाद्य आपूर्ति व सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग के मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा कि किसानों की समस्याओं को देखते हुए राज्य में एक साथ 14 राईस मिल्स का शिलान्यास होना  सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है. उन्होंने कहा कि राज्य में राईस मिल्स की सख्त जरूरत है. राईस मिल्स के अभाव में राज्य के किसानों को अपनी फसल दूसरे राज्यों में मिलिंग के लिए भेजनी पड़ती थी. उन्होंने कहा कि झारखंड में दाल मिल, आटा मिल सहित अन्य फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स स्थापित करने की आवश्यकता है, तभी यहां के किसानों को फसलों का उचित मूल्य मिल सकेगा. 

ये भी हुए शरीक

इस अवसर पर उद्योग सचिव पूजा सिंघल ने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से फूड प्रोसेसिंग पॉलिसी की विस्तृत जानकारी रखी.  कार्यक्रम में मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव राजीव अरुण एक्का, मुख्यमंत्री के सचिव विनय कुमार चौबे, खाद्य आपूर्ति व सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग की सचिव हिमानी पांडे, उद्योग निदेशक जितेंद्र कुमार सिंह सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित थे.