रांची (RANCHI) :   झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन बुधवार को तीन विधेयक को हरी झंडी मिली. इनमें पंडित रघुनाथ मुर्मू जनजातीय विश्वविद्यालय विधेयक 2021, कोर्ट फीस (झारखंड संसोधन) विधेयक 2021 और झारखंड विद्युत शुल्क (संसोधन) विधेयक 2021 शामिल हैं.

गौरतलब है कि झारखंड विद्युत शुल्क (संसोधन) विधेयक 2021 की बाबत बीजेपी विधायक अनंत ओझा ने कहा कि विधेयक में केवल उद्योगों को शामिल किया गया है. आम उपभोक्ता को भी इसमें शामिल करने की विधायक ने मांग की. वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने इस पर कहा कि औद्योगिक इकाइयां जनरेटर से भी बिजली उत्पादित करती हैं. ऐसे में उनपर दो तरह के कर लगते हैं. उन्हें डीजल टैक्स भी देना पड़ता है और बिजली बिल का भी भुगतान करना पड़ता है. वित्त मंत्री ने कहा कि औद्योगिक इकाइयों को एक टैक्स से मुक्त करने की कोशिश के लिए ही यह विधेयक है.