गुमला ( GUMLA) - आपके अधिकार-आपकी सरकार आपके द्वार” कार्यक्रम के अंतर्गत सदर प्रखंड के मुरकुंडा पंचायत में पंचायत स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन हुआ. कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में वित्त मंत्री डॉ0 रामेश्वर उराँव शामिल हुए .शिविर में उपस्थित ग्रामीणों की समस्याओं से अवगत होते हुए उसके त्वरित निष्पादन का आश्वासन दिया. कार्यक्रम का शुभारंभ माननीय मंत्री रामेश्वर उराँव, उपायुक्त गुमला शिशिर कुमार सिन्हा, उप विकास आयुक्त कर्ण सत्यार्थी, सदर अनुमण्डल पदाधिकारी रवि आनन्द, अपर समाहर्त्ता सुधीर कुमार गुप्ता व अन्य पदाधिकारियों ने विधिवत दीप प्रज्जवलित कर किया.

मंत्री डॉ0 रामेश्वर उराँव ने कहा उपस्थित जनों को धन्यवाद देते हुए आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्यों को विस्तार से बताया. उन्होंने कहा पूर्व में आम नागरिकों को अपने कार्य कराने के लिए पदाधिकारियों के पास जाना पड़ता था, ये पहली बार हो रहा है कि सरकार, जिला प्रशासन, प्रखण्ड प्रशासन आपके द्वार, आपके पंचायत में आकर आपकी समस्या से अवगत होकर उसका त्वरित निष्पादन कर रहे है। केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न विकास एवं लोक कल्याणकारी योजनाओं की पूर्ण जानकारी देकर उसका लाभ दिया जा रहा है. उन्होंने कहा वर्तमान सरकार 20.50 रूपये पर धान क्रय कर रही है. धान क्रय करने साथ ही 50 प्रतिशत धान अधिप्राप्ति की राशि का प्रथम दिन में ही भुगतान कर दिया जा रहा है. शेष राशि का 02-03 माह के अंदर भुगतान किया जाता है। माननीय मंत्री ने बताया किसानों को लागत मूल्य बाजार में नहीं मिल रहा था तब 70 के दशक में केन्द्र में कांग्रेस की सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य की धारणा को अपना कर किसानों को उचित मूल्य दिलाने का कार्य प्रारंभ किया। उन्होंने बताया वर्तमान वित्त वर्ष में धान अधिप्राप्ति की राशि के त्वरित भुगतान हेतु बैंक से 1522 करोड़ रूपये का ऋण लिया गया है। उन्होंने उपस्थित ग्रामीणों को धान लैम्पस/पैक्स में बिक्री करने को कहा। साथ ही बसिया से लैम्पस से 777 क्विंटल धान क्रय के पश्चात् मिल में जमा नहीं करने के मामलें में लोगों को जागरूक होकर मिल तक पहुँचाने के लिए प्रेरित करने को कहा। उन्होंने फसल कटने के पश्चात् गाँवों 

कार्यक्रम में उपायुक्त गुमला शिशिर कुमार सिन्हा ने “आपके अधिकार-आपकी सरकार आपके द्वार” कार्यक्रम के उद्देश्यों को बताते हुए कहा, आप अपने अधिकार को पहचाने, क्या-क्या कार्यक्रम आपके लिए चलाई जा रही विभिन्न विकास एवं लोक कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देकर उससे आप सबों को लाभान्वित करना मुख्य लक्ष्य है। उपायुक्त ने कल्याण विभाग द्वारा संचालित छात्रवृति योजना की चर्चा करते हुए बताया जिला में वर्तमान वित्तीय वर्ष मंे 71 हजार छात्र-छात्राओं ने छात्रवृति के लिए आवेदन किया था जिसमें से 46 हजार विद्यार्थियों को छात्रवृति योजना से लाभान्वित किया जा चुका है। उन्होंनेे अब तक छात्रवृति के लिए आवेदन नहीं किए छात्र-छात्राओं से छात्रवृति हेतु आवेदन करने की अपील की, जिससे अधिक से अधिक छात्र-छात्राओं को इस योजना से लाभान्वित किया जा सके। उपायुक्त ने मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत् जिला कल्याण पदाधिकारी के पास आवेदन करने को कहा। उन्होंने बताया इसके तहत् 161 आवेदन अग्रेतर कार्रवाई हेतु भेजा गया है। वनाधिकार पट्टा, बिरसा आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, अम्बेडकर आवास योजना इत्यादि का आवेदन दें। उन्होंने बताया मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत् यवतियों का 21 वर्ष पर विवाह होने पर 30 हजार रूपया दिया जाता है। आप सभी प्रकार की योजनाओं के बारे में जाने और उसका लाभ लें। आप अपनी समस्या के निष्पादन के लिए संबंधित विभाग के पदाधिकारी/स्टॉल के पास आवेदन दें। उपायुक्त ने बताया “आपके अधिकार-आपकी सरकार आपके द्वार” कार्यक्रम में विभिन्न पेंशन योजना के लगभग 01 लाख से अधिक पेंशन संबंधी आवेदन प्राप्त किए गए है। जिसमें से 56 हजार आवेदनों को स्वीकृति दी गई है। साथ ही उपायुक्त ने बताया सार्वभौमिक पेंशन योजना आ रहा है जिसमें 60 वर्ष से ऊपर के सभी नागरिकों को दिया है जो सरकारी नौकरी में न हो और आयकरदाता न हो। खाद्य आपूर्ति विभाग द्वारा सोना सोबरन धोती, साड़ी, लुंगी योजना के तहत् वर्ष मंे 02 बार धोती, साड़ी, लुंगी का लाभ दिया जा रहा है। उपायुक्त ने बताया 45 हजार खाद्य सुरक्षा योजना के तहत् लोगों को जोड़ा गया। साथ ही आदित जनजाति परिवारों को भी डाकिया योजना से जोड़कर लाभान्वित किया जा रहा है। उपायुक्त ने उपस्थित ग्रामीणों से श्रम पोर्टल मंे अपना निबंधन कराने की अपील की। उन्होंने बताया कि श्रम पोर्टल मंे निबंधन कराएं श्रमिकों को किसी प्रकार की दुर्घटना होने पर 02 लाख रूपये का मुआवजा मिलेगा। जिला में किसान क्रेडिट ऋण द्वारा कुल 9000 व्यक्तियों/किसानों को ऋण दिया गया है। पशुपालन विभाग द्वारा 50 व 90 प्रतिशत अनुदान पर बकरी, सूकर व अन्य पशु दिया जाता है। आवास निर्माण पर चर्चा करते हुए उपायुक्त ने बताया कि जिला में प्रधानमंत्री आवास योजना 9000 लाभुकों को जोड़ा गया है। शेष को बिरसा आवास योजना व अम्बेडकर आवास योजना से जोड़कर लाभान्वित किया जाएगा। उपायुक्त ने उपस्थित सखी मंडलों से जेएसएलपीएस के साथ जुड़कर स्वावलंबी बनने की बात कही। उपायुकत ने कोरोना के प्रथम व द्वितीय लहर के पश्चात् संभावित तीसरी लहर के मद्देनजर 18 वर्ष से उपर के सभी नागरिकों को टीकाकरण का प्रथम व द्वितीय डोज लेने की अपील की। उन्होंने बताया 15 जनवरी 2022 तक शत-प्रतिशत जिला व राज्य में टीकाकरण का लक्ष्य है। आप सभी इसमें अपनी सहभागिता निभाएं।