जमशेदपुर (JAMSHEDPUR) - वेतनमान और स्थायीकरण के लिए सालों से संघर्षरत पारा टीचरों को सरकार ने पहले वेतनमान का वादा किया और अब ठेंगा दिखा दिया है. जिसका भाजपा ने पुरज़ोर विरोध करते हुए उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है. प्रदेश भाजपा प्रवक्ता कुणाल षाड़ंगी ने प्रेस वक्तव्य के माध्यम से हेमंत सरकार से पूछा है कि जब राज्य सरकार को ये पता था कि कानूनी पेंच फंस सकता है, तो किसके सुझाव पर ऐसी घोषणाएं की गईं और 64 हजार पारा शिक्षकों को बरगलाया गया. अगर चुनावी फायदों के लिए ही ये वायदे किए गए थे तो आज राज्य सरकार में बैठे लोग ये बताएं कि वे कौन लोग थे जिन्होंने गठबंधन दलों को ये सुझाव दिया था? क्या आईटी सेल के सुझावों से राज्य के मंत्री काम करते हैं, या वे अपना भी कुछ होमवर्क करते हैं? पारा शिक्षकों को सीधे बिहार की तर्ज़ पर नियमितीकरण की बात कही गई थी. जहां तक मानदेय बढ़ाने की बात है तो वह कोई नया निर्णय नहीं है. समय समय पर विभिन्न सरकारों ने मानदेय बढ़ाए हैं ऐसे में अब टेट पास के 50 प्रतिशत मानदेय बढ़ाने और टेट में अनुत्तीर्ण के 40प्रतिशत बढ़ाने का जो फैसला सरकार का है उसमें नया कुछ नहीं उल्टे ये वादाखिलाफी है. कुणाल षाड़ंगी ने कहा है कि पारा शिक्षकों को पूरी तरह छला गया है. गठबंधन दलों द्वारा वोट बटोरने के लिए पारा शिक्षकों को सब्जबाग दिखाकर उनका गलत इस्तेमाल किया गया है. जिसका भाजपा सख़्त विरोध करती है. सरकार चेत जाए और अपना वायदा पूरा करे नहीं तो उग्र आंदोलन झेलने के लिए तैयार रहे, अगर ऐसा होता है तो उसकी पूरी जवाबदेही झारखंड सरकार की होगी.
जगरनाथ महतो ने सौंपा शिक्षक सेवा शर्त्त नियमावली, 2021
बता दें कि शनिवार को हुई बैठक में शिक्षा मंत्री जगरनाथ महतो ने पारा शिक्षकों को झारखंड पारा शिक्षक सेवा शर्त्त नियमावली 2021 का प्रारुप सौंपा. प्रारूप के अनुसार टेट पास पारा शिक्षकों का मानदेय 50प्रतिशत बढ़ाया जाएगा।वहीं जो टेट पास नहीं हैं उनका मानदेय 40प्रतिशत बढ़ेगा।टेट असफल पारा शिक्षकों को आकलन परीक्षा देने का मौका मिलेगा जिसमें सफल होने पर मानदेय में 10प्रतिशत की और वृद्धि होगी।
वादाखिलाफी पर भाजपा का विरोध
राज्य सरकार और घटक दलों ने पारा शिक्षकों को बिहार की तर्ज़ पर नियमितीकरण के सब़्जबाग दिखाए थे और अब जब वायदा पूरा करने का समय आया तब ठेंगा दिखा दिया है. जिसका भाजपा विरोध करती है. प्रदेश भाजपा प्रवक्ता ने साफ शब्दों में पार्टी का पक्ष रखते हुए सरकार को चेतावनी दी है।
रिपोर्ट : अन्नी अमृता, जमशेदपुर