पलामू(PALAMU): हुसैनाबाद हरिहरगंज विधायक कमलेश कुमार सिंह ने विधानसभा में शनिवार को जानना चाहा कि पलामू जिला अंतर्गत हुसैनबाद अनुमंडल में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में मिलाकर 15 फरवरी, 2023 तक विद्युत उपभोक्ताओं की कुल संख्या 49372 है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत उपभोक्ताओं की कुल संख्या - 39721 है. उन्होंने पूछा कि क्या यह बात सही है कि वर्ष 2018-19 में हुसैनाबाद अनुमंडल के ग्रामीण क्षेत्रों में टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड नामक कंपनी को विद्युतीकरण का कार्य दिया गया था. 
कंपनी टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में फ्री कनेक्शन देने के नाम पर आमजनों से आधार कार्ड लेकर जिनका पूर्व में विद्युत कनेक्शन था, उन्हें भी सिर्फ मीटर टांग कर नया कनेक्शन दे दिया गया एवं नये कनेक्शन के रूप में एक घर में दो से तीन कनेक्शन दे दिया गया, फलस्वरूप अब एक घर में दो-दो तीन-तीन बिजली के भी विपत्र दिए जाने लगे, जिसको लेकर आमजनों में काफी असंतोष है. उन्होंने पूछा कि  क्या सरकार पलामू जिला अंतर्गत हुसैनाबाद अनुमंडल में प्रत्येक घर में एक वैध कनेक्शन सुनिश्चित कर सूद माफी करते हुए वन टाइम सेटलमेंट स्कीम लागू करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?
विधायक के सवाल पर विभागीय मंत्री ने जवाब दिया कि पलामू जिला अंतर्गत हुसैनाबाद अनुमंडल में प्रत्येक घर में एक वैध कनेक्शन सुनिश्चित करने का कार्य किया जा रहा है. जैसे-जैसे शिकायत मिल रही है, निष्पादन किया जा रहा है. समय-समय पर जेबीवीएनएल द्वारा वन टाइम सेटलमेंट स्कीम  लागू किया जाता रहा है.मंत्री के जवाब पर विधायक कमलेश कुमार सिंह ने कहा कि सरकार के उत्तर में कहा गया है कि समय-समय पर जेबीवीएनएल द्वारा वन टाइम सेटेलमेंट स्कीम लागू किया जाता रहा है. मैं आसन के माध्यम से माननीय मंत्री से जानना चाहता हूँ कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में जिस विद्युत उपभोक्ता के घर में एक वैध कनेक्शन सुनिश्चित किया जा रहा है. उसे वन टाइम सेटेलमेंट का लाभ कैसे मिलेगा?
माननीय अध्यक्ष महोदय माननीय मुख्यमंत्री जी प्रतिमाह 100 यूनिट तक खपत करने वाले बिजली उपभोक्ताओं का बिजली बिल माफ कर दिया गया है. मुख्यमंत्री जी का बड़ा ही सराहनीय कदम है. माननीय अध्यक्ष महोदय हमारे विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों में 95% उपभोक्ता प्रति माह 50 यूनिट भी बिजली की खपत नहीं कर पाते हैं. परंतु उनका बिजली बिल मीटर रीडिंग पर नहीं बल्कि अंदाज कर दिया जाता है. ऐसे उपभोक्ताओं को प्रति माह 100 यूनिट तक बिजली बिल माफ का लाभ कैसे मिलेगा ? मैं आसन के माध्यम से माननीय मंत्री जी से आग्रह करूँगा की जब से 100 यूनिट वाला स्कीम झारखंड में लागू हुआ है तब से लेकर अब तक 100 यूनिट प्रतिमाह के हिसाब से बिजली बिल घटाकर भुगतान लिया जाय अथवा वन टाइम सेटेलमेंट स्कीम को जब तक समस्या का समाधान नहीं हो जाता है तब तक लागू रखा जाय.