चाईबासा (CHAIBASA ): पूर्व विधायक मंगल सिंह बोबोंगा व आस के संयोजक सुशील बारला ने रांची में ग्रामीण कार्य विभाग के सचिव से गुरुवार को मुलाकात किया. उन्होंने सचिव से नक्सल प्रभावित गोईलकेरा प्रखंड अन्तर्गत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से बन रहे निर्माणाधीन आराहासा से कुटकुटिया, बोरियों से सांगाजाटा तक लगभग 13 किलोमीटर सड़क निर्माण की जांच की मांग की. दोनों नेताओं ने बताया की उक्त सड़क का निर्माण ठेकेदार मेसर्स अभिनव इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है. इस कार्य का एकरारनामा तिथि चार सितम्बर 2022 एवं कार्य की समाप्ति की तिथि 30 मार्च 2023 थी. लेकिन संवेदक द्वारा अभी तक उक्त सड़क में किसी भी प्रकार का कोई कार्य प्रारंभ नहीं किया गया है.

ग्रामीणों के लंबे आंदोलन के बाद मिली थी सड़क निर्माण की स्वीकृति

उक्त सड़क के निर्माण की मांग ग्रामीणों द्वारा सरकार से वर्षों से की जा रही है. ग्रामीणों के लंबे आंदोलन के बाद वर्ष 2021-2022 में सरकार ने पीएमजीएसवाई से इस सड़क निर्माण की स्वीकृति दी थी. उन्होंने कहा कि उक्त सड़क के निर्माण से सारंडा एवं कोल्हान रिजर्व वन क्षेत्र के दर्जनों गांव आपस में जुडे़ंगे. इसका व्यापक लाभ क्षेत्र के गरीब आदिवासी किसानों व ग्रामीणों को मिलेगा. यहां के लोग अपने कृषि व वनोत्पाद को हाट-बाजार में बेच आर्थिक उन्नति की ओर अग्रसर होंगे. यह क्षेत्र काफी पिछड़ा है तथा आवागमन की विकट परिस्थिति से गुजर रहा है.

ठेकेदार ने गलत कागज के सहारे निविदा में लिया है भाग

उन्होंने कहा कि ठेकेदार अभिनव इन्फ्रास्ट्रक्चर द्वारा विभिन्न प्रमंडलों में मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना, राज्य सम्पोषित योजना एवं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में गलत कागज डालकर निविदा में भाग लिया गया है. जिसमें कई योजना में उक्त ठेकेदार को कार्य भी आंवटित किया गया है. इनके अलावे उक्त ठेकेदार दूसरी योजना में भाग ले रहा है. राज्य सरकार के (पीडब्ल्यूडी) कोड के नियमानुसार कार्य आवंटित होने पर अगर ठेकेदार द्वारा कार्य प्रारंभ नहीं किया जाता है या अधूरा छोड़ा जाता है तो उक्त ठेकेदार किसी प्रकार के निविदा में भाग नहीं ले सकता है. फिर भी उक्त संवेदक अनेकों टेंडर में बेरोक-टोक भाग ले रहा है और उसे विभाग से कार्य आंवटित भी किया जा रहा है. ठेकेदार अभिनव इन्फ्रास्ट्रक्चर मामले की निष्पक्ष जांच कर उसे काली सूची में अभिलम्ब डाला जाय एवं अग्रधन की राशि भी जब्त किया जाय.

रिपोर्ट. संतोष वर्मा