देवघर (DEOGHAR) : सरकारी योजनाओं में की गई कार्य की प्रगति और उनके गुणवत्ता के लिए सामाजिक अंकेक्षण कराया जाता है. इसमे खासकर मनरेगा सहित तमाम राज्य और केंद्र की विकास योजनाएं शामिल है. इनके ऑडिट की जिम्मेवारी स्थानीय जनप्रतिनिधि,अधिकारी और सामाजिक अंकेक्षण स्रोत व्यक्ति संघ द्वारा की जाती है. देवघर जिला में भी 2016 से सामाजिक अंकेक्षण कार्य कर रहे इनसे संबंधित संघ और सहयोगी द्वारा किया जाता रहा है. लेकिन पिछले 2 वर्षों से इनका मानदेय का भुगतान सरकार द्वारा नहीं किया गया है. जिससे इनके सामने भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई है. इन्हीं सब मुद्दे सहित 5 सूत्री मांगों को लेकर आज समाहरणालय के समक्ष सामाजिक अंकेक्षण स्रोत व्यक्ति संघ द्वारा एक दिवसीय धरना दिया गया.

उग्र आंदोलन की चेतावनी

धरना के माध्यम से पिछले 2 वर्ष का बकाया भुगतान जल्द से जल्द करने की मांग के साथ-साथ सरकार से मानदेय में वृद्धि,सुरक्षा बीमा पॉलिसी इत्यादि मुख्य मांगे की गई. संघ की पांच सूत्री मांगों को सरकार द्वारा जल्द पूरा नहीं करने पर यह आने वाले समय में उग्र आंदोलन राज्यस्तर पर चलाने की चेतावनी दी जा रही है.

रिपोर्ट: रितुराज सिन्हा, देवघर