रांची (RANCHI) : झारखंड सरकार की Smart PDS (स्मार्ट पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम) योजना लागू होने के बाद राज्य में खाद्यान्न वितरण प्रणाली और अधिक पारदर्शी हो गई है. केंद्र सरकार की रियल टाइम मॉनिटरिंग व्यवस्था के तहत बीते एक महीने में पूरे राज्य में 47,863 अवैध या फर्जी राशन कार्डों को निरस्त कर दिया गया है.

सितंबर महीने से राज्य के सभी 24 जिलों में इस नई प्रणाली को लागू किया गया है. इसके अंतर्गत E-PoS (Electronic Point of Sale) मशीन और Key Register Verification की मदद से कार्डधारकों की पहचान की जा रही है. मृत लाभुकों और डुप्लीकेट कार्डों को सूची से हटाया गया है. इस कार्रवाई के बाद राज्य में राशन कार्डधारकों की संख्या 60,48,655 से घटकर 60,00,792 रह गई, जबकि परिवार के सदस्यों की कुल संख्या 2,60,14,771 से घटकर 2,60,07,391 हो गई है.

केंद्र सरकार ने दोहराया है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत किसी भी प्रकार की गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी. अब एक रियल टाइम डैशबोर्ड पर यह जानकारी उपलब्ध है कि किस जिले में कितने लोगों को अनाज मिला, वितरण कब हुआ और किस केंद्र पर कार्ड स्वाइप किए गए.