रांची (RANCHI): झारखंड में सरकारी नियुक्तियों की प्रक्रिया को तेज करते हुए राज्य सरकार ने एक बार फिर बड़े पैमाने पर नियुक्ति पत्र वितरण किया. मोरहाबादी मैदान में आयोजित भव्य समारोह में JSSC-CGL के तहत चयनित कुल 1910 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए. इनमें से 26 अभ्यर्थियों को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रतीकात्मक रूप से नियुक्ति पत्र सौंपे. शेष अभ्यर्थियों को संबंधित विभागों के माध्यम से नियुक्ति पत्र दिए गए.
इस अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सभी नव-नियुक्त युवाओं को बधाई देते हुए कहा कि राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता युवाओं को रोजगार देना है और यह सिलसिला आगे भी जारी रहेगा. उन्होंने कहा कि लंबे समय से भर्ती प्रक्रिया के पूरा होने का इंतजार कर रहे हजारों परिवारों के लिए आज का दिन बेहद खास है. यह सिर्फ नौकरी मिलने का दिन नहीं, बल्कि विश्वास बहाली का भी दिन है.
मुख्यमंत्री ने नियुक्ति पाने वाली महिलाओं से मंईयां सम्मान योजना को लेकर अहम अपील की. उन्होंने कहा कि जिन महिलाओं को अब सरकारी नौकरी मिल चुकी है, वे स्वेच्छा से इस योजना का लाभ छोड़ें, ताकि इसका फायदा उन जरूरतमंद महिलाओं तक पहुंच सके जिन्हें वास्तव में इसकी आवश्यकता है. इससे योजना का उद्देश्य और अधिक मजबूत होगा.
इस दौरान सीएम हेमंत सोरेन ने विपक्ष पर भी निशाना साधा. उन्होंने कहा कि भर्ती प्रक्रिया में बार-बार बाधाएं खड़ी की गईं, लेकिन सरकार ने हर कानूनी, तकनीकी और राजनीतिक चुनौती का सामना करते हुए युवाओं को नौकरी देने का संकल्प पूरा किया. उन्होंने कहा कि मजबूत इच्छाशक्ति हो, तो वर्षों से लंबित भर्तियां भी पूरी की जा सकती हैं.
समारोह में मुख्यमंत्री के साथ कल्पना सोरेन, कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की, वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर, सांसद महुआ माजी, विधायक विकास कुमार मुंडा, राजेश कच्छप, अमित कुमार, संजय कुमार यादव, सुरेश कुमार बैठा, जिग्गा सुसारन होरो, संजीव सरदार, सुखराम उरांव और सविता महतो सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे. डीजीपी झारखंड तदाशा मिश्रा, मुख्य सचिव अविनाश कुमार, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी और बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों के परिजन भी कार्यक्रम में शामिल हुए.
मुख्य सचिव अविनाश कुमार ने स्वागत भाषण में बताया कि करीब एक महीने पहले ही लगभग 9000 नियुक्तियां दी गई थीं और आज फिर 1900 से अधिक अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपे जा रहे हैं. उन्होंने नव-नियुक्त कर्मियों से ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ जनसेवा करने की अपील की.
वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने कहा कि रोजगार उपलब्ध कराना सरकार की संवैधानिक जिम्मेदारी है. अब तक करीब 68 हजार नियुक्तियां दी जा चुकी हैं और आगे भी रोजगार के नए अवसर सृजित किए जाएंगे. श्रम मंत्री संजय प्रसाद यादव ने इस दिन को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि राज्य के 25 वर्ष पूरे होने से पहले इस तरह की नियुक्तियां सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं.