जमशेदपुर(JAMSHEDPUR): पूर्वी सिंहभूम जिला समाहरणालय सभागार में आपूर्ति विभाग की समीक्षा बैठक बुधवार को हुई. बैठक की अध्यक्षता उप विकास आयुक्त नागेन्द्र पासवान ने की. इस दौरान विभाग की विभिन्न योजनाओं की प्रगति, जमीनी स्तर पर उनके क्रियान्वयन और लाभुकों तक सेवाओं की पहुंच की विस्तार से समीक्षा की गई. बैठक में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत राशन वितरण व्यवस्था पर खास ध्यान दिया गया. इसके अलावा पीवीटीजी परिवारों के लिए चलाई जा रही डाकिया योजना, लंबित राशन कार्ड आवेदन, डोर स्टेप डिलीवरी, नमक वितरण, मुख्यमंत्री चना-दाल योजना और धान अधिप्राप्ति कार्यक्रम की भी बिंदुवार समीक्षा हुई. उप विकास आयुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी पात्र लाभुकों तक समय पर और बिना किसी परेशानी के खाद्यान्न पहुंचे, यह सुनिश्चित किया जाए.

लापरवाही बरतने पर करें कार्रवाई
बैठक में डीडीसी ने कहा कि वितरण प्रणाली को और पारदर्शी और जिम्मेदार बनाया जाए. साथ ही अपात्र लोगों को सूची से हटाने और जरूरतमंदों को जोड़ने की प्रक्रिया को तेजी और निष्पक्षता से पूरा करने पर जोर दिया. उन्होंने औचक निरीक्षण बढ़ाने का भी निर्देश दिया. किसी भी तरह की लापरवाही या गड़बड़ी मिलने पर तुरंत कार्रवाई करने की बात कही गई. धान अधिप्राप्ति योजना को लेकर भी महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए. किसानों की भागीदारी बढ़ाने, लैंपस स्तर पर खरीद को सक्रिय करने और उन्हें न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ दिलाने पर जोर दिया गया. इसके अलावा पीजीएमएस पोर्टल और ईआरसीएमएस में लंबित शिकायतों और आवेदनों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को समयबद्ध तरीके से सभी मामलों का निपटारा करने का निर्देश दिया गया.