रांची(RANCHI): जमीन खरीद बिक्री मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पत्र का ईडी ने जवाब दिया है.सीएम के आरोप को खारिज करते हुए पूछताछ के लिए 24 अगस्त को ईडी दफ़तर हाजिर होने का आदेश दिया है.बता दे कि पहला समन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी ने भेज कर 14 तारीख को पूछताछ के लिए बुलाया था लेकिन ईडी के समन को नजर अंदाज करते हुए सीएम ने एक पत्र ईडी को भेजा था. जिसमें उन्होंने कई सवाल ईडी की जांच पर उठाया था.लेकिन इस पत्र को ईडी ने नजर अंदाज करते हुए दोबारा से समन भेजा और साथ हि उस पत्र का जवाब भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को दिया है.

जमीन घोटाले में चल रही जांच के दौरान कुछ साक्ष्य मिले

सूत्रों की माने तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी ने कहा कि आपके संपत्ति की जानकारी हमारे पास उपलब्ध है.इसे दोबारा देने की जरूरत नहीं है. जमीन घोटाले में चल रही जांच के दौरान कुछ साक्ष्य मिले है उस मामले में पूछताछ करनी है. साथ हि जो आरोप ईडी पर लगाया जा रहा है कि यह जांच राजनीतिक से प्रेरित है यह बिल्कुल निराधार है.कई तथ्य ईडी के पास मौजूद है जिसके आधार पर समन जारी किया गया है.फिलहाल ईडी दफ़तर में सीएम 24 को जाएंगे या नहीं इस मामले में भी संशय बना हुआ है.  

सदर थाना में दर्ज मामले में ईडी ने दर्ज किया ईसीएसआईआर

बता दे कि 13 अप्रैल 2023 को बड़गाई CI भानु प्रसाद प्रताप के ठिकानों पर छापेमारी में कई दस्तावेज ईडी को मिले थे. इस मामले में रांची डीसी के आदेश पर बड़गाई अंचल अधियाकरी मनोज कुमार ने सदर थाना में मामला दर्ज कराया था बाद में ईडी ने इसी केस में ECSIR(Enforcement Case Information Report) दर्ज कर जांच कर रही है. अब तक करीब एक दर्जन लोग जमीन घोटाले में जेल जा चुके है. हर दिन कई नए मामले ईडी के पास पहुँच रहे है.यही कारण है कि जांच की आंच सीएम तक पहुँच गई है.

कोर्ट का करेंगे रुख

फिलहाल सीएम को दोबारा समन के बाद राजनीति भी तेज है. एक ओर सत्ता पक्ष मुख्यमंत्री को बदनाम करने का आरोप भाजपा पर लगा रही है. झामुमो का मानना है कि राज्य में आदिवासी मुख्यमंत्री है और यह बीजेपी के लोगों को देखा नहीं जा रहा है. अगर कार्रवाई रुकी नहीं तो जनता सड़क पर उतरने को मजबूर होगी.यह जनता की चुनी हुई सरकार है.किसी से डरने वाली नहीं है. ईडी की कार्रवाई के खिलाफ कोर्ट का रुख करेंगे साथ ही जनता की अदालत बीजेपी को सबक सिखाने का काम करेगी.