पटना (PATNA): बिहार के मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत की अध्यक्षता में उत्तरी कोयल जलाशय परियोजना (North Koel Reservoir Project) की प्रगति की समीक्षा बैठक आयोजित की गई. लगभग ₹1367.61 करोड़ की लागत वाली यह अंतर-राज्यीय सिंचाई परियोजना झारखंड और बिहार दोनों राज्यों के लिए महत्वपूर्ण है. इससे मुख्य रूप से गया और औरंगाबाद जिले के किसानों को सिंचाई सुविधा मिलेगी, जिससे कृषि उत्पादन में बढ़ोतरी की उम्मीद है.

मुख्य सचिव ने बैठक के दौरान बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भी समय-समय पर परियोजना की प्रगति की समीक्षा की जा रही है. उन्होंने भूमि अधिग्रहण कार्य को हर हाल में 15 दिसंबर 2025 तक पूरा करने का निर्देश दिया. साथ ही वित्त विभाग को भुगतान से संबंधित बाधाओं को तत्काल दूर करने के आदेश दिए, ताकि कार्य की गति प्रभावित न हो.

जल संसाधन विभाग के प्रधान सचिव संतोष कुमार मल्ल ने प्रस्तुतीकरण के माध्यम से परियोजना की प्रगति की जानकारी दी. उन्होंने बताया कि North Koel Right Main Canal का संयुक्त निरीक्षण पूरा हो चुका है और पोल शिफ्टिंग कार्य तेजी से चल रहा है. Social Impact Assessment सहित सभी संबंधित कार्यों के लिए एडीआरआई, पटना को भुगतान भी कर दिया गया है.

उन्होंने भूमि अधिग्रहण स्थिति की जानकारी देते हुए बताया,
औरंगाबाद जिला: 41.251 हेक्टेयर लक्ष्य के विरुद्ध 27.080 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहण
गया जिला: 96.749 हेक्टेयर लक्ष्य के विरुद्ध 5.350 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहण

समीक्षा बैठक में विशेष सचिव, वित्त विभाग मुकेश कुमार लाल, निदेशक भूमि अधिग्रहण कमलेश कुमार सिंह सहित कई वरिष्ठ अधिकारी और WABCOS के प्रतिनिधि उपस्थित थे. गया और औरंगाबाद जिलों के जिलाधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े.