पटना(PATNA): मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने EWS आरक्षण को लेकर बड़ा बयान दिया है. सुप्रीम कोर्ट में सवर्णों को 10% दिए गए आरक्षण को बरकरार रखा है. इस को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा 10 परसेंट का आरक्षण पहले से ही निर्धारित था. हम लोगों ने भी कहा था और सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया और यह अच्छी बात है. बाकी यह जरूरी है कि एक बार जाति आधारित जनगणना ठीक से हो जाए. दूसरी बात आरक्षण जो 50% ही निर्धारित है उसमें अनुसूचित जाति और जनजाति जिनकी आबादी है उस हिसाब से हम लोग उनको आरक्षण देते हैं. ओबीसी को आबादी के हिसाब से आरक्षण नहीं मिल पाता है. इसलिए जो 10% आरक्षण हो गया यह काफी अच्छा है. यह जो 50% का लिमिटेशन है उसको बढ़ाना चाहिए.

नीतीश कुमार ने कहा कि SC-ST वर्ग के लोगों को उनकी आबादी के अनुसार आरक्षण मिल जाता है. लेकिन पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग के लोगों को उनकी आबादी के अनुसार आरक्षण नहीं मिलता है. उन्होंने कहा कि हम लोग तो बिहार में जातीय जनगणना करा रहे हैं और उसमें उनकी आर्थिक स्थिति का भी अध्ययन होगा और उसके हिसाब से सब को मदद की जाएगी.