पटना (PATNA) : विश्वकर्मा पूजा के अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने श्रम संसाधन विभाग के ‘बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड’ की वार्षिक वस्त्र सहायता योजना के तहत कुल 802 करोड़, 46 लाख, 45 हजार रुपए की राशि राज्य के 16 लाख से भी अधिक श्रमिकों के खातों में अंतरण किया है. इस अवसर पर सीएम नीतीश कुमार ने “मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना” के वेब पोर्टल का भी शुभारंभ किया. इस मौके पर राज्य के दोनों उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा के साथ श्रम संसाधन मंत्री संतोष कुमार सिंह सहित मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत, मुख्यमंत्री के सचिव, अनुपम कुमार एवं कुमार रवि, विशेष कार्य पदाधिकारी डॉ. गोपाल सिंह समेत अन्य वरीय अधिकारी उपस्थित रहे. 

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार राज्य के संगठित और असंगठित क्षेत्र के कामगारों के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए प्रतिबद्ध है. साथ ही, उन्होंने श्रम संसाधन विभाग के पदाधिकारियों को निदेशित किया कि जो कामगार अभी तक निबंधित नहीं हुए हैं, उन्हें भी अभियान चलाकर जल्द से जल्द निबंधित किया जाए और उन्हें इस योजना से जोड़कर सभी लाभ दिलाये जाएं. उन्होंने कहा कि राज्य के विकास की इस यात्रा में श्रमिक भाई-बहनों का अतुलनीय योगदान रहा है. प्रतिज्ञा योजना प्रदेश के युवाओं को आर्थिक सबलता प्रदान करेगी. यह नई पहल सिर्फ एक योजना नहीं, बल्कि रोजगार और सम्मान की दिशा में बिहार सरकार का ठोस संकल्प है. इस पोर्टल के ज़रिए अब राज्य के प्रशिक्षित युवाओं को एमएसएमई, सार्वजनिक उपक्रमों और सरकारी संस्थानों में इंटर्नशिप, नियोजन और आर्थिक सहायता का त्वरित व पारदर्शी लाभ मिलेगा.

वहीं, इस मौके पर श्रम संसाधन मंत्री संतोष कुमार सिंह ने मुख्यमंत्री को धन्यवाद देते हुए कहा कि उनके दूरदर्शी नेतृत्व में बिहार नई ऊंचाइयों की ओर अग्रसर है. उन्होंने कहा कि श्रमिकों के सामाजिक सुरक्षा और सम्मानजनक जीवन के लिए बोर्ड द्वारा कुल 16 प्रकार की योजनाएं संचालित की जा रही हैं. इसी तहत वस्त्र सहायता राशि को बढ़ाकर 5,000 रूपये किया जाना इस बात का प्रमाण है कि मुख्यमंत्री की सोच समाज के अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक विकास पहुंचाने की रही है. मुख्यमंत्री द्वारा शुभारंभ की गई “मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना” को लेकर श्रम संसाधन मंत्री ने कहा कि यह योजना युवाओं को कौशल विकास, नेतृत्व प्रशिक्षण और रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराएगी. सात निश्चय-2 के तहत की गई यह पहल बिहार के युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के साथ ही राज्य और राष्ट्र के विकास में उनकी भूमिका को और मजबूत करेगी.
श्रम संसाधन विभाग के सचिव दीपक आनन्द ने कहा कि मुख्यमंत्री के निदेश के आलोक में निर्माण श्रमिकों के लिए कुल 16 प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही हैं. उन्होंने बताया कि वस्त्र सहायता राशि को 5,000 रूपये तक बढ़ाया गया है, जिसका सीधा लाभ श्रमिकों को मिल रहा है. उन्होंने कहा कि राज्य की तरक्की में श्रमिकों का अतुलनीय योगदान है और सरकार उनके कल्याण के लिए लगातार काम कर रही है.