दिल्ली(DELHI):लैंड फॉर जॉब नौकरी घोटाला मामले में गुरुवार का दिन आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के लिए अस्थायी राहत लेकर आया. दिल्ली की राउज एवेन्यू स्थित विशेष सीबीआई अदालत ने वह निर्णय सुनाने से इनकार कर दिया, जिसका इंतज़ार राजनीतिक हलकों में काफी समय से किया जा रहा था.अदालत ने फिलहाल लालू यादव, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, राज्यसभा सांसद मीसा भारती, हेमा यादव समेत अन्य सभी आरोपियों पर आरोप तय करने की प्रक्रिया को टाल दिया है.

क्यों टली आरोप तय करने की प्रक्रिया?

अदालत ने सीबीआई को निर्देश दिया है कि वह पहले सभी आरोपियों का स्टेटस वेरिफिकेशन करे। यह कदम इसलिए आवश्यक हो गया है, क्योंकि इस लंबे चले मुकदमे के दौरान चार आरोपियों की मौत हो चुकी है.अदालत ने स्पष्ट कहा कि प्रत्येक अभियुक्त की वर्तमान स्थिति दर्ज हुए बिना आरोप तय करने जैसी संवेदनशील प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता. सीबीआई को ताज़ा स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया गया है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि किन-किन आरोपियों पर कानूनी कार्रवाई जारी रह सकती है और किनके मामले उनके निधन के कारण स्वतः समाप्त माने जाएंगे.

8 दिसंबर को अगली सुनवाई

अगली सुनवाई 8 दिसंबर को होगी, जिसमें अदालत यह तय करेगी कि आरोप तय करने की प्रक्रिया किसके विरुद्ध आगे बढ़ेगी और किन अभियुक्तों के नाम सूची से हटाए जाएंगे. इसी दिन यह साफ हो जाएगा कि आगे की कानूनी दिशा लालू परिवार के लिए चुनौतीपूर्ण होगी या राहत भरी.

103 आरोपियों की चार्जशीट, केस की जटिलता बरकरार

सीबीआई ने इस मामले में कुल 103 लोगों को आरोपी बनाते हुए चार्जशीट दाखिल की थी। इतनी बड़ी संख्या अपने आप में केस की जटिलता को दर्शाती है। हालांकि चार आरोपियों के निधन के बाद अदालत ने पूरी सूची की पुनः जांच की आवश्यकता जताई है.फैसला लालू परिवार के लिए तत्काल राहत जरूर लेकर आया है, पर घोटाले की फाइल अभी भी अदालत की मेज पर खुली है। 8 दिसंबर की तारीख यह निर्धारित करेगी कि आगे का रास्ता उनके लिए सरल होगा या कानूनी पेंच कसते जाएंगे.