पटना (PATNA): बिहार में वित्तीय सुरक्षा को लेकर सरकार ने सख्त रुख अपना लिया है. मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत की अध्यक्षता में पुराना सचिवालय स्थित सभागार में 40वीं राज्य स्तरीय समन्वय समिति (SLCC) की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें अवैध वित्तीय गतिविधियों, जाली नोटों और डिजिटल धोखाधड़ी पर लगाम कसने के लिए बड़े फैसले लिए गए. बैठक में वित्त विभाग, RBI और अन्य संबंधित एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया और राज्य में आर्थिक अपराधों की रोकथाम को लेकर व्यापक रणनीति पर चर्चा की गई.
बैठक के दौरान मुख्य सचिव ने राज्य में अवैध वित्तीय गतिविधियों और जाली मुद्रा को रोकने के लिए कई कड़े निर्देश जारी किए. उन्होंने कहा कि भारत-नेपाल सीमा से सटे बैंक शाखाओं में ‘नोट सॉर्टिंग मशीन’ की अनिवार्य व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, ताकि नकली नोटों के प्रसार पर प्रभावी नियंत्रण किया जा सके. सीमावर्ती इलाकों में निगरानी बढ़ाने के साथ-साथ आम लोगों की सुविधा के लिए अधिक संख्या में ‘करेंसी एक्सचेंज’ केंद्र खोलने के निर्देश दिए गए.
सहकारी बैंकों की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता लाने के लिए नियमित समीक्षा बैठकें आयोजित करने पर जोर दिया गया. साथ ही ‘बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम्स’ (BUDS) एक्ट 2019 और ‘बिहार प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट्स ऑफ डिपॉजिटर्स’ (BPID) एक्ट 2002 के प्रभावी क्रियान्वयन की समीक्षा की गई. आर्थिक अपराध इकाई (EOU) को दोषी संस्थाओं के खिलाफ त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए गए.
RBI के क्षेत्रीय निदेशक ने जानकारी दी कि अब बैंकों की असली कॉल ‘1600’ से शुरू होने वाले नंबरों से आएंगी, जिससे लोग फर्जी कॉल की पहचान कर सकेंगे. उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि बैंकों की आधिकारिक वेबसाइट के अंत में ‘.in’ होना अनिवार्य है. इसके अलावा, वित्त विभाग और RBI द्वारा सोशल मीडिया, रेडियो (मैथिली और भोजपुरी) और अखबारों के जरिए लोगों को लगातार जागरूक किया जा रहा है. RBI ने ‘डिजिटल पेमेंट्स इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म’ (DPIP) की जानकारी दी, जो AI के जरिए रियल टाइम में धोखाधड़ी का पता लगाने में सक्षम है.
बैठक में ‘पुर्णोदय निधि लिमिटेड’ के खिलाफ FIR दर्ज किए जाने की जानकारी दी गई, जबकि ‘नाइट्रोफिन फाइनेंशियल’ जैसे अवैध लोन ऐप्स को हटाया जा चुका है और ‘समृद्ध बेस्टविन माइक्रो फाइनेंस’ जैसी संस्थाओं पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है. बैठक के अंत में मुख्य सचिव ने सभी विभागों को बेहतर समन्वय और सूचनाओं के त्वरित आदान-प्रदान पर जोर देते हुए कहा कि आम लोगों की जमा पूंजी की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है.