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बिहार के चार जिलों में  सुबह से चल रही है EOU की रेड, अब तराज्य खाद्य निगम के लेखपाल राजेश कुमार की आय से 201.94% अधिक संपत्ति उजागर

BY -
Priyanka Kumari CE
Priyanka Kumari CE
Copy Editor • TheNewsPost.in
PublishedAt: January 11, 2026, 4:01:02 AM

पटना(PATNA): बिहार में भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार की 'जीरो टॉलरेंस' नीति के तहत आर्थिक अपराध इकाई (EOU) ने शुक्रवार को बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया. राज्य खाद्य निगम में पदस्थापित लेखपाल राजेश कुमार के खिलाफ आय से 201.94% अधिक संपत्ति के मामले में चार जिलों पटना, मुजफ्फरपुर, मोतिहारी और हाजीपुर में स्थित छह ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की गई.

बिहार के चार जिलों में  चल रही है EOU की रेड

मुजफ्फरपुर: प्रोफेसर कॉलोनी स्थित किराए के मकान में शुक्रवार सुबह-सुबह दबिश दी गई. यहां तलाशी अभियान देर तक चला.

पटना: राजधानी में राजेश कुमार से जुड़े दो अलग-अलग आवासीय परिसरों में ईओयू ने दस्तावेज और कीमती सामान खंगाले.

मोतिहारी: उनके पैतृक घर से संपत्ति और पारिवारिक लेन-देन से जुड़े अहम दस्तावेज बरामद हुए.

हाजीपुर: एक करीबी रिश्तेदार के घर पर छापा मारा गया, जहां से संदिग्ध आर्थिक लेन-देन से संबंधित कागजात जब्त किए गए.

छापेमारी में राज्य खाद्य निगम के लेखपाल राजेश कुमार की आय से 201.94% अधिक संपत्ति उजागर

प्राप्त जानकारी के अनुसार, ईओयू की प्रारंभिक जांच में यह सामने आया कि लेखपाल राजेश कुमार की घोषित आय और वास्तविक संपत्ति में भारी अंतर है.उनके पास जो संपत्तियां मिली हैं, वह घोषित आय से लगभग तीन गुना अधिक है.इसी आधार पर उनके खिलाफ Disproportionate Assets (DA) एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया और कोर्ट से सर्च वारंट लेकर यह कार्रवाई की गई.सभी जब्त दस्तावेजों की फॉरेंसिक ऑडिट कराई जाएगी. यदि यह प्रमाणित हुआ कि संपत्तियां आय के ज्ञात स्रोतों से मेल नहीं खातीं, तो आरोपी पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर चार्जशीट दायर की जाएगी. साथ ही, संपत्ति जब्ती की प्रक्रिया भी शुरू की जा सकती है.

अचानक हुई छापेमारी से हैरान रह गये लोग

मुजफ्फरपुर के प्रोफेसर कॉलोनी में अचानक हुई इस छापेमारी से स्थानीय लोग हतप्रभ रह गए.एक पड़ोसी ने बताया.सुबह-सुबह अचानक कई गाड़ियां आईं, पूरे घर को घेर लिया गया.बाद में पता चला कि ईओयू की टीम छापा मारने आई है. EOU के अधिकारी मीडिया से कैमरे पर तो कुछ नहीं बोले, लेकिन साफ किया कि यह कार्रवाई सरकार की 'भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस' नीति का हिस्सा है.

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