पटना :  बिजली उपभोक्ताओं की शिकायतों का तेजी से निपटारा करने के लिए बिहार सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है. ऊर्जा विभाग के सचिव श्री मनोज कुमार सिंह ने सोमवार को एक महत्वपूर्ण बैठक में सभी अंचल कार्यालयों के अधिकारियों को नया निर्देश जारी किया.

क्या है नई व्यवस्था?

अब हर सप्ताह सोमवार और शुक्रवार को, सभी बिजली आपूर्ति अंचल कार्यालयों में विशेष जनसुनवाई का आयोजन किया जाएगा. इस दौरान वरिष्ठ अधिकारी सीधे उपभोक्ताओं की समस्याएं सुनेंगे और उनका तुरंत समाधान करेंगे.

समय:

सोमवार को दोपहर 12:30 बजे से 2:00 बजे तक और शुक्रवार को दोपहर 3:00 बजे से 4:30 बजे तक.
प्रभावी तिथि: यह व्यवस्था 19 जनवरी, 2026 से लागू हो जाएगी.

अधिकारियों को सख्त निर्देश

ऊर्जा सचिव ने सभी अधिकारियों को आदेश दिया है कि वे इन दोनों दिनों में अनिवार्य रूप से अपने कार्यालय में मौजूद रहें. उपभोक्ताओं से सम्मानपूर्वक मिलकर उनकी शिकायतों को संवेदनशीलता से सुनना होगा और त्वरित समाधान सुनिश्चित करना होगा. साथ ही, हर कार्यालय में उपभोक्ताओं के लिए बैठने की उचित व्यवस्था, पीने का पानी और शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाएं भी मुहैया कराना अनिवार्य किया गया है. हर शिकायत का पंजीकरण कर उसका शीघ्र निपटारा करना होगा.

पटना में 'ओपन हाउस मीटिंग' का दिन बदला

HT/LTIS (हाई टेंशन/लो टेंशन) औद्योगिक उपभोक्ताओं और निवेशकों की समस्याओं के लिए पटना में आयोजित होने वाली 'ओपन हाउस मीटिंग' का दिन भी बदल दिया गया है.

नया दिन: अब यह बैठक हर शुक्रवार को होगी (पहले गुरुवार को होती थी).
समय: दोपहर 3:00 बजे से 4:30 बजे तक.
स्थान: विद्युत भवन, पटना

इस बैठक में ऊर्जा विभाग के सचिव, दोनों डिस्कॉम कंपनियों (साउथ बिहार पावर और नॉर्थ बिहार पावर) के प्रबंध निदेशक और अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे.

इस पहल का मकसद है कि हर बिजली उपभोक्ता को उसकी समस्या का सम्मानजनक और तेज समाधान मिल सके. यह कदम सरकार के 'सबका सम्मान-जीवन आसान' (Ease of Living) मिशन का हिस्सा है.