पटना (PATNA): मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं. सरकार ने 1 दिसंबर से बिहार विधानसभा का सत्र शुरू कराने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. इस सत्र में नव-निर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी और साथ ही विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव तथा नेता प्रतिपक्ष की घोषणा भी की जाएगी. बैठक में कुल छह अहम प्रस्ताव पास किए गए जिनमें राज्य के भविष्य से जुड़े बड़े निर्णय शामिल हैं.
सरकार ने बिहार को आने वाले वर्षों में न्यू टेक हब के तौर पर विकसित करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है. कैबिनेट ने अगले पांच साल में प्रदेश को ग्लोबल बैंकिंग और टेक्नोलॉजी हब के रूप में विकसित करने की योजना को हरी झंडी दे दी है. इससे राज्य में निवेश बढ़ने की उम्मीद है और स्टार्टअप सेक्टर को भी मजबूती मिलेगी जिसका सीधा लाभ लाखों युवाओं को रोजगार के रूप में मिलेगा. इसके अलावा बिहार में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन लागू किया जाएगा जिसके तहत सरकारी सेवाओं में एआई आधारित व्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा और युवाओं के लिए स्पेशल स्किलिंग प्रोग्राम शुरू किए जाएंगे ताकि वे नई टेक्नोलॉजी में कुशल बन सकें.
कैबिनेट ने शहरी विकास को नई गति देने के लिए 11 शहरों में नई सैटलाइट टाउनशिप विकसित करने की योजना को भी मंजूरी दे दी है. इससे रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में बड़े स्तर पर विस्तार होगा और लोगों को आधुनिक सुविधाओं से लैस नए आवासीय विकल्प उपलब्ध होंगे. साथ ही ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए राज्य में 25 नई चीनी मिल खोलने का निर्णय भी लिया गया है. इस फैसले से गन्ना किसानों की आय में बढ़ोतरी होगी और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर तैयार होंगे.
कैबिनेट की इस बड़ी बैठक को बिहार के विकास की नई दिशा के तौर पर देखा जा रहा है क्योंकि टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर और औद्योगिक क्षेत्र में लिए गए ये बड़े फैसले राज्य के भविष्य के लिए बेहद अहम साबित हो सकते हैं. अब सभी की नजरें 1 दिसंबर से शुरू होने वाले विधानसभा सत्र पर हैं जहां नई सरकार की नीतियों और योजनाओं को लेकर आगे के कदम तय होंगे. बिहार सरकार का दावा है कि ये फैसले प्रदेश को डिजिटल और औद्योगिक दृष्टि से आगे ले जाएंगे और आने वाले समय में राज्य की आर्थिक तस्वीर बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे.