पटना (PATNA) : बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आज मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लेते हुए 49 एजेंडों पर सहमति बनी है. इसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि और आर्थिक विकास से जुड़े प्रस्तावों पर चर्चा हुई और कई योजनाओं को मंजूरी दी गई, जिनका सीधा असर आम जनता पर पड़ेगा. 

बैठक में सबसे बड़ा निर्णय महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने से जुड़ा रहा. ‘मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना’ के तहत राज्य के प्रत्येक परिवार की एक महिला को स्वरोजगार शुरू करने के लिए 10 हजार रुपये की पहली किस्त दी जाएगी. रोजगार शुरू होने के छह महीने बाद आकलन कर दो लाख रुपये तक की अतिरिक्त सहायता देने का प्रावधान भी किया गया है. 

इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग के प्रस्ताव पर किशनगंज, कटिहार, रोहतास, शिवहर, लखीसराय, अरवल और शेखपुरा में नए चिकित्सा महाविद्यालय और अस्पताल खोलने को मंजूरी मिली. अनुसूचित जाति-जनजाति आवासीय विद्यालयों में 1800 पदों के सृजन को भी स्वीकृति दी गई. 

पथ निर्माण विभाग के कई प्रस्तावों पर मुहर लगी, वहीं पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की छात्रवृत्ति योजना के लिए 241 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए. भवन निर्माण विभाग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग तथा तकनीकी शिक्षा विभाग की कई योजनाओं को भी मंजूरी मिली. 

पंचायती राज विभाग ने ग्राम कचहरी सचिव का मानदेय 6,000 रुपये से बढ़ाकर 9,000 रुपये किया, जबकि तकनीकी सहायक और लेखपाल (आईटी सहायक) के मानदेय में भी वृद्धि की गई. उच्च न्यायालय और आतंकवादी निरोधक दस्ता (एटीएस) में नए पद सृजित किए गए तथा एटीएस को 30% जोखिम भत्ता देने की स्वीकृति दी गई. 

कैबिनेट ने बिहार उत्कृष्ट खिलाड़ियों की सीधी नियुक्ति नियमावली 2025 को भी मंजूरी दी. इसके साथ ही मेडिकल कॉलेजों में इंटर्न कर रहे छात्रों की छात्रवृत्ति राशि बढ़ाने का निर्णय लिया गया.