पटना(PATNA):बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में 22 अहम एजेंडों पर मुहर लगी. इनमे स्वास्थ्य विभाग से जुड़ा एक सख्त प्रशासनिक निर्णय भी शामिल रहा, जिसके तहत राज्य के विभिन्न जिलों में लंबे समय से ड्यूटी से अनुपस्थित सात सरकारी डॉक्टरों को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया.

ड्यूटी से नदारत रहते थे यह डॉक्टर्स

स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक, ये डॉक्टर वर्षों से ड्यूटी पर नहीं आ रहे थे और कई बार नोटिस भेजे जाने के बावजूद भी उन्होंने सेवा में लौटने की कोई पहल नहीं की. विभाग ने इसे अनुशासनहीनता मानते हुए कड़ी कार्रवाई की है.बर्खास्त किए गए डॉक्टरों 

डॉ. आशीष कुमार – खगड़िया

डॉ. मोहम्मद फिरदौस आलम – खगड़िया

डॉ. जागृति सोनम – खगड़िया

डॉ. अनामिका कुमारी – लखीसराय

डॉ. अनुपम कुमारी – लखीसराय

डॉ. अनुपम कुमार – बेगूसराय

डॉ. अभिनव कुमार – लखीसराय

सरकार ने इस निर्णय को जन स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने और प्रशासनिक अनुशासन कायम रखने की दिशा में आवश्यक बताया है.

महिला सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा सुरक्षित आवास

वही कैबिनेट की बैठक में महिला सरकारी सेवकों के लिए एक और अहम फैसला लिया गया. अब राज्य सरकार द्वारा नियुक्त सभी महिला कर्मचारियों को उनके पदस्थापन स्थल के निकट सुरक्षित आवास उपलब्ध कराया जाएगा.सरकार निजी मकान मालिकों के साथ लीज एग्रीमेंट करेगी और उसका किराया स्वयं वहन करेगी.यह व्यवस्था विशेष रूप से शिक्षा विभाग की महिला शिक्षकों पर भी लागू होगी, जिससे उन्हें कार्यस्थल के पास सुरक्षित और सुविधाजनक आवास मिल सकेगा.