पटना(PATNA):बिहार में वर्षों से लंबित आरा मिल (आरा मशीन) लाइसेंस विवाद को लेकर आखिरकार राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. राज्य के वन एवं पर्यावरण मंत्री सुनील कुमार ने ऐलान किया है कि सरकार अब कैंप लगाकर आरा मशीन संचालकों की समस्याओं का समाधान करेगी और उन्हें नया लाइसेंस प्रदान किया जाएगा.मंत्री सुनील कुमार ने स्पष्ट किया कि अब तक आरा मिल के लाइसेंस को लेकर दोहरी स्थिति बनी हुई थी.कई वर्षों से नए लाइसेंस नहीं दिए जा रहे थे, और पहले से जिनके पास लाइसेंस थे, उनके नवीनीकरण या उपयोग को लेकर भ्रम की स्थिति बनी रहती थी.इसे देखते हुए सरकार ने तय किया है कि एक सुव्यवस्थित प्रक्रिया के तहत अब सभी मामलों का समाधान किया जाएगा.

सरकार कैंप लगाकर पुराने विवादों का निपटारा करेगी

सरकार कैंप लगाकर पुराने विवादों का निपटारा करेगी.योग्य आवेदकों को नए आरा मिल लाइसेंस जारी किए जाएंगे.लाइसेंस नवीनीकरण की प्रक्रिया को भी आसान और पारदर्शी बनाया जाएगा.आरा मशीन को एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित करने को लेकर भी स्पष्ट प्रक्रिया अपनाई जाएगी.इसके बाद जो भी अवैध आरा मिलें पाई जाएंगी, उनके खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

सरकार छोटे उद्योगों और स्थानीय रोजगार को भी बढ़ावा देना चाहती है

मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार वन संसाधनों के संरक्षण के साथ-साथ छोटे उद्योगों और स्थानीय रोजगार को भी बढ़ावा देना चाहती है.इस कदम से हजारों आरा मशीन संचालकों को राहत मिलेगी जो अब तक लाइसेंस और संचालन को लेकर असमंजस में थे.