पटना(PATNA): कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है. कुल 25 एजेंडा पर मुहर लगाई है. लोकसभा चुनाव के  के बाद बिहार की नीतीश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. बिहार के बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा. मनरेगा के तहत बिहार बेरोजगारी भत्ता नियमावली 2024 की स्वीकृति दी है. बेरोजगारी का आवेदन देने के बाद आवेदक को पंद्रह दिन के भीतर रोजगार नहीं मिलता है तो राज्य सरकार रोजगार मांगने वाले को मांग तिथि से तय सीमा के भीतर दैनिक बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा.

बिहार सरकार ने कर्मचारियों को मिलने वाला हाउस अलाउंस में इजाफा की है. राज्य वेतन आयोग की अनुशंसा के आलोक में राज्य कर्मियों को हाउस अलाउंस के मौजूदा दर में संशोधन की है. संशोधन पर कैबिनेट की मंजूरी मिली है.बिहार सरकार ने सूबे की कॉन्टेंजेंसी फंड में इजाफा की है. राज्य सरकार के एजेंडा पर कैबिनेट ने मुहर लगाई है.

बिहार वित्तीय वर्ष 2024 25 में राज्य सरकार द्वारा 48 हजार 498 करोड़ रुपए के बाजार ऋण समेत कुल 54 हजार 298 करोड़ रूपए के ऋण उगाही की स्वीकृति दी गई है.कर्मियों का हाउस अलाउंस में इजाफा किया गया है. 1 फीसदी से 4 फीसदी तक का इजाफा हुआ है.

पटना जैसे Y श्रेणी के शहर में हाउस अलाउंस 16 से बढ़ाकर 20%,जेड श्रेणी के शहर जैसे बिहार शरीफ,नवादा, बेतिया,मोतिहारी जैसे जिला हेडक्वार्टर में हाउस अलाउंस 7.5 फीसदी से इजाफा कर 10 फीसदी किया गया. अवर्गितकृत शहर जैसे सुबदिविजन छोटे टाउन का मकान किराया भत्ता 6 फीसदी से बढ़कर 7.5 फीसदी किया गया. ग्रामीण क्षेत्र का हाउस अलाउंस 4 फीसदी से वृद्धि कर 5 फीसदी किया गया.

कैबिनेट का फैसला महादलित दलित और अल्पसंख्यक ,अतिपिछड़ा वर्ग  अक्षर आंचल योजना के लिए 774 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है. कुल 30 हजार कर्मियों के लिए फंड जारी हुए. तालीम मरकज के 10 हजार पद और शिक्षक सेवक के 20 हजार पद पर तैनात को मिलेगी राशि.