पटना(PATNA): मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई बिहार कैबिनेट की बैठक में 41 प्रस्तावों पर मुहर लगी. इन फैसलों में राज्य के विकास, प्रशासनिक सुधार और सामाजिक कल्याण से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय शामिल है.बैठक में सीतामढ़ी स्थित पुनौरा धाम मंदिर क्षेत्र में पर्यटन विकास के लिए 50 एकड़ भूमि अधिग्रहण हेतु संशोधित रूप से 165.57 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई. स्वास्थ्य विभाग को पटना एम्स से दीघा रेल सह सड़क पुल तक कनेक्टिविटी सुधार के लिए 1368.46 करोड़ रुपये मंजूर हुए.

राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के गठन को भी मंजूरी

वहीं पत्रकारों के लिए बड़ी राहत कैबिनेट ने बिहार पत्रकार सम्मान पेंशन योजना में संशोधन करते हुए पेंशन राशि को 6,000 से बढ़ाकर 15,000 रुपये प्रतिमाह कर दिया है. बिहार राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के गठन को भी मंजूरी दी गई, जिसमे एक महिला या ट्रांसजेंडर सहित कुल 5 सदस्य होंगे. बिहार युवा आयोग में 6 नए पदों के सृजन को स्वीकृति मिली है.

प्राथमिक विद्यालयों के निर्माण के लिए 270 करोड़ रुपये की मंजूरी

इसके अलावा राज्य में प्राथमिक विद्यालयों के निर्माण के लिए 270 करोड़ रुपये की मंजूरी मिली है. वहीं ड्यूटी से गैरहाजिर रहने के कारण 7 डॉक्टरों को सेवा से बर्खास्त किया गया है.साथ ही सरकार ने अहम फैसला लेते हुए गन्ना उद्योग विभाग की सेवा नियमावली, पशु चिकित्सा सेवा नियमावली, बिहार मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण और राज्य निर्वाचन आयोग नियुक्ति प्रस्ताव में संशोधन को मंजूरी मिली है. साथ ही विधायकों, न्यायिक एवं प्रशासनिक अधिकारियों और उनके आश्रितों को आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति में इलाज का खर्च सरकार द्वारा वहन किए जाने का भी निर्णय लिया गया है.