रांची(RANCHI):  हेमंत सरकार एक मार्च को कैबिनेट की बैठक करने जा रही है. मंत्रिमंडल और निगरानी विभाग ने इसकी सूचना जारी करते हुए बताया है कि प्रोजेक्ट भवन में शाम पांच बजे से कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई है. यहां बता दें कि पहले यह बैठक 27 फरवरी को होनी थी, लेकिन बाद में इसे रद्द कर दिया गया था.

स्थानीय और नियोजन नीति पर हो सकता है बड़ा फैसला

माना जा रहा है कि कैबिनेट की बैठक में हेमंत सरकार नियोजन नीति और स्थानीय नीति की पर निर्णय ले सकती है, यहां यह भी बता दें कि हेमंत सरकार की नियोजन नीति को झारखंड हाईकोर्ट के द्वारा निरस्त कर दिया गया है, जबकि 1932 के खतियान पर आधारित स्थानीय नीति को राज्यपाल ने राज्य सरकार को वापस भेज दिया है.

छात्रों और अभ्यर्थियों में आक्रोश

जिसके बाद राज्य के विभिन्न हिस्सों में छात्रों और अभ्यर्थियों में आक्रोश देखने को मिल रहा है. इन दोनों नीतियों को लेकर विपक्ष भी सरकार पर हमलावर है, विपक्ष का आरोप है कि राज्य सरकार जानबूझ कर ऐसी नीतियों का निर्माण करती है जो कोर्ट में टीक ही नहीं सके, इन्ही नीतियों के कारण राज्य सरकार की  स्थानीय और नियोजन को झटका लगा है और इसका दुष्परिणाम राज्य की जनता को भोगना पड़ रहा है.

2013 के नियोजन नीति को वापस ला सकती है हेमंत सरकार

जानकारों का मानना है कि इस बार हेमंत सरकार 2013 के पहले का नियोजन नीति को लेकर आ सकती है, इसके साथ ही झारखंड से ही मैट्रिक और इंटर पास करने की अनिवार्यता को भी समाप्त किया जा सकता है, लेकिन सबसे बड़ा पेच 1932 के खतियान को लेकर है, हेमंत सरकार इस मोर्चे पर झुकने को तैयार नहीं दिख रही है, देखना होगा कि एक मार्च को झारखंड सरकार का स्थानीय नीति पर क्या रुख होता है. बहुत संभव है कि राज्य सरकार इसी प्रस्ताव को एक बार फिर से राज्यपाल को भेजे.