रांची(RANCHI)- मणिपुर हिंसा और नियोजन नीति के लेकर हो हंगामें के बीच हेमंत सरकार की ओर से 11988 करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट किया पेश किया गया. 12 बजे के बाद सदन की कार्यवाही शुरु होती ही भाजपा विधायकों के द्वारा नियोजन नीति का मुद्दा उठाया गया, अपनी मांग के समर्थन में वे विधान सभा अध्यक्ष के आसन तक पहुंच गयें, जिसके बाद अध्यक्ष रवीन्द्रनाथ महतो के द्वारा उन्हे अपनी-अपनी सीटों पर जाने का अनुरोध किया गया, बावजूद सदन में हो हंगामा मचता रहा, इसी हो हंगामें के बीच सदन में वित्तीय वर्ष 2023-24 का पहला अनुपूरक बजट पेश किया गया और इसके साथ ही सदन की कार्यवाही को मंगलवार 11 बजे तक स्थगित कर दी गयी.

चार अगस्त कर चलेगा मानसून सत्र

ध्यान रहे कि सदन का यह मानसून सत्र का चार अगस्त तक चलना है, इस दौरान सरकार की कोशिश खतियान आधारिक स्थानीय नीति, पिछड़े वर्ग का आरक्षण विस्तार, और मॉब लींचिंग विधेयक को सदन का पटल पर रखने की है. जबकि भाजपा की कोशिश नियोजन नीति के सवाल पर सरकार को घेरने की है, इसकी झलक आज देखने को भी मिली, जब विधान सभा और विधान सभा के बाहर भाजपा विधायकों के द्वारा नियोजन नीति का मुद्दा प्रमुखता से उठाया गया. इसके ठीक विपरीत सत्ता पक्ष के दवारा मणिपुर हिंसा को लेकर केन्द्र सरकार को घेरने की कोशिश की गयी, उनके द्वारा मणिपुर हिंसा के सवाल पर प्रधानमंत्री मोदी से बयान की मांग की जा रही है, उनकी चुप्पी को देश के लिए बेहद खतरनाक बताया जा रहा है, इसके साथ ही मणिपुर हिंसा पर लगाम लगाने में विफल रहने का आरोप लगाते हुए सीएम बीरेन सिंह से इस्तीफे की मांग भी की जा रही है.