Ranchi- एक तरफ जहां केन्द्रीय एजेंसियों की ओर से राज्य में अधिकारियों और सत्ता के करीबियों के खिलाफ लगातार छापेमारी की जा रही है, हर दिन ईडी, सीबीआई के द्वारा छापेमारी की जा रही है, लेकिन लगता है कि अब सीएम हेमंत सोरेन भी भाजपा को उसी की भाषा में जवाब देने की तैयारियों में जुट गये हैं, इसका संकेत उनके आज के कैबिनेट के फैसले मिल रहा है, आज की कैबिनेट बैठक में हेमंत सरकार ने रघुवर दास मंत्रिमंडल का हिस्सा रहे पांच मंत्रियों के खिलाफ संपत्ति जांच का आदेश दे दिया है, कैबिनेट ने पूर्व मंत्री रणधीर सिंह, अमर बाउरी, नीलकण्ड सिंह मुंडा, लुईस मरांडी के साथ ही नीरा यादव के खिलाफ पीई दर्ज करने का निर्णय लिया है.

लोक सभा चुनाव 2024 के पहले यह हेमंत सरकार का बड़ा फैसला माना जा रहा है, दावा किया जा रहा है कि अब झामुमो भी भाजपा को भ्रष्टाचार के मुद्दे पर ही घेरने की तैयारियों में जुट गयी है, इन पूर्व  पांच मंत्रियों के खिलाफ संपत्ति जांच का आदेश इसी रणनीति का हिस्सा है.

इसके साथ ही कैबिनेट ने आज की बैठक में  29 प्रस्तावों पर अपनी  मुहर लगा दी है. कैबिनेट ने झारखण्ड निर्यात नीति को मंजूरी प्रदान कर दी है, यह  नीति अगले पांच साल तक लागू रहेगी.

1.झारखंड़ सहकारिता अंकेक्षक पद पर नियुक्ति के लिए नियमावली में संशोधन को मिली स्वीकृति

2.संविदा पर आधार पर बहाल कर्मी को मातृत्व अवकाश को मिली स्वीकृति, 180 दिन का मिलेगा अवकाश

3.पुरानी पेंशन योजना लागू करने के प्रक्रिया को स्वीकृति प्रदान की गई

4.वित्त विभाग में अनियमित रूप से 29 लोगों की सेवा को नियमित किया गया

5.राज्य कर्मियों और सेवा निवृत्त कर्मियों को स्वास्थ्य सुविधा का लाभ देने की स्वीकृति प्रदान की गई, अब उन्हे पांच लाख रुपये तक का इलाज मुफ्त में प्रदान किया जाएगा

6.मुफ्त इलाज की यह सुविधा विधानसभा के पूर्व सदस्य, बोर्ड निगम में कार्यरत और राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय के कर्मियों को भी प्रदान किया जायेगा.

7.ज्ञानोदय योजना के तहत राज्य के सरकारी विद्यालयों सुनो “बच्चों शिबू सोरेन की गाथा” “दिशोम गुरु शिबू सोरेन” और ट्राइबल हीरो शिबू सोरेन पुस्तक का क्रय किया जायेगा

8.मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना का लाभ अब आयुष्मान योजना के तर्ज पर दिया जायेगा

9.शहरी क्षेत्र में रहने वाले लोगों के द्वारा अपनी निजी जमीन पर एक वृक्ष लगाने पर 5 यूनिट बिजली मुफ्त दिया जाएगा, एक व्यक्ति को अधिकतम पांच वृक्ष पर 25 यूनिट बिजली पांच वर्ष तक मुफ्त प्रदान की जायेगी.

10.झारखण्ड माल एवं सेवा कर विधेयक में संशोधन को स्वीकृति प्रदान की गई है

11.झारखण्ड प्रतियोगी परीक्षा भर्ती में अनुचित साधन की रोक थाम के लिए विधेयक को स्वीकृति दी गयी

12.झारखण्ड स्वास्थ्य विज्ञान विश्व विद्यालय विधेयक 2023 को स्वीकृति दी गयी.