रांची(RANCHI)-पूर्व सीएम बाबूलाल ने हेमंत सोरेन पर एक बार फिर से एक और बड़ा हमला बोला है, ताजा मामले बाबूलाल मरांडी ने सीएम हेमंत को सनकी बताते हुए कहा है कि उनके अन्दर ईडी का खौफ इस कदर रच-बस चुका है कि उन्होंने अपने अधिकारियों को यह निर्देश तक दे दिया है कि किसी भी वैसे मामले में मुकदमा ही दायर नहीं किया जाय, जिसकी जांच अन्ततोगत्वा ईडी को करनी पड़े.

जिलों के एसपी को मुकदमा दायर नहीं करने का निर्देश देने का आरोप

अपने ट्विटर अकाउंट पर मोर्चा खोलते हुए बाबूलाल ने सीधे सीएम हेमंत से कुछ सवाल पूछे हैं. उन्होंने लिखा है कि क्या ये सही है कि सारे ज़िलों के एसपी को यह स्पष्ट आदेश दिया गया है कि ऐसा कोई भी मुक़दमा गलती से भी दर्ज नहीं किया जाय जिसकी जांच अन्ततोगत्वा ईडी को करनी पडे. क्या यह सही नहीं है कि बिना किसी वजह के किसी पर भी मुकदमा दायर कराने की आपका यह नशा अब आपके ही गले की फांस बनता जा रहा है? इसके कारण आपका राजनीतिक रुप से पतन होता जा रहा है? क्या आपने घोटाले में खुद को इतना डुबा लिया है कि आपको अब इस बात का डर सता रहा है कि राज्य में कहीं भी घपले-घोटाले का मामला प्रेडिकेट आफेंस बनेगा तो आप और आपके परिवार के लोग ही फंसगें?  क्या इसी वजह से पूजा सिंघल, बीरेन्द्र राम, छवि रंजन जैसों पर मुक़दमा कराने की फाइल को गोल-गोल घुमाव कर आप जलेबी बनवा रहे?

ध्यान रहे कि पिछले कुछ दिनों से झारखंड में ईडी की गतिविधियां अचानक से तेज हो गयी है. मनरेगा घोटाले से लेकर वह साहिबगंज अवैध खनन घोटाला और सेना जमीन घोटाले की जांच कर रही है. पूर्व खनन सचिव पूजा सिंघल, आईएएस छवि रंजन, ग्रामीण विकास विकास विभाग का कार्यपालक अभियंता बीरेन्द्र राम से लेकर कई कई बड़े नौकरशाह इसकी चपेट में आ चुके हैं. इसके साथ ही सीएम के पूर्व प्रधान सचिव राजीव अरुण एक्का पर भी तलवार लटकी हुई है. बाबूलाल मरांडी इन सभी मामलों को सीएम हेमंत के भ्रष्टाचार से जोड़ कर प्रचारित करते रहते हैं.

हेमंत सोरेन का दावा इन सभी घोटालों का तार पूर्व की रघुवर शासन में डाली गयी थी

हालांकि मनरेगा घोटाले की नींव पूर्ववर्ती रघुवर शासन काल में ही पड़ी थी, जबकि साहिबगंज में अवैध खनन के मामले को लेकर हेमंत सोरेन ने रेल मंत्रालाय को एक पत्र लिख कर इस बात की जांच करने की मांग की है कि झारखंड से रेलवे की बोगियों में कोयला और दूसरे खनिजों को दूसरे राज्यों में कैसे सप्लाई किया गया, हालांकि सीएम हेमंत के इस प्रश्न का अभी तक रेल मंत्रालय की ओर से कोई जवाब नहीं आया है, जबकि हेमंत सोरेन लगातार इसकी जानकारी प्रदान करने की मांग कर रहे हैं, उनका दावा है कि यह पूरा अवैध खनन भाजपा नेताओं की मिलीभगत से पूर्ववर्ती रघुवर शासन काल में किया गया और राजनीतिक बदले की कार्रवाई के तहत यह सारा आरोप हमारी सरकार पर लगाया जा रहा है.