टीएनपी डेस्क (TNP DESK) : यदि आप भी हड़बाहट में राशन कार्ड का E-KYC करवा रहें है तो जरा आपको सावधान रहने की जरूरत है. क्योंकि ई-केवाइसी करने के नाम पर साइबर जालसाजों की पैनी नजर है. जो चुटकियों में चूना लगाने का काम कर रहें है. दूसरी तरफ सरकार की तरफ से 30 जून तक राशन कार्ड धारियों को ई- E-KYC कराने का निर्देश दिया है, ऐसे में जानना जरूरी है कि आप किन आसान तरीकों से राशन कार्ड की ई-केवाईसी करवा सकते हैं.
- अगर आपने अभी तक अपने राशन कार्ड का ई-केवाईसी नहीं कराया है तो करा लें.
- इसके लिए सबसे पहले आपको अपना राशन कार्ड लेकर अपने राशन डीलर के पास जाना होगा.
- वह पीओएस मशीन में आपकी जानकारी का मिलान करता है और फिर मशीन में आपके फिंगरप्रिंट लिए जाते हैं.
- जिन सदस्यों का नाम राशन कार्ड में है उन सभी के फिंगर प्रिंट देने होते हैं और फिर आपका ई-केवाईसी किया जाता है.
इन चीजों से बचें, नहीं तो जालसाज कर सकते हैं ठगी
- अगर आपके मोबाइल नंबर पर कोई मैसेज आता है जिसमें ई-केवाईसी कराने को कहा जाता है और उसके साथ एक लिंक दिया जाता है, जिस पर क्लिक करके आपको ई-केवाईसी कराने को कहा जाता है. ऐसे किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक न करें क्योंकि ये फर्जी होते हैं और इससे आप ठगे जा सकते हैं.
- अगर आपके पास कोई कॉल आती है जिसमें कहा जाता है कि ई-केवाईसी करा लें, नहीं तो आपका राशन कार्ड बंद हो सकता है. लोग डर के मारे उन पर विश्वास कर लेते हैं. लेकिन ऐसा न करें क्योंकि यहां आपकी गोपनीय जानकारी लेकर या किसी अन्य तरीके से आपके साथ ठगी की जा सकती है. इसलिए ऐसे किसी भी कॉल पर भरोसा न करें और कोई भी जानकारी शेयर न करें.
- ई-केवाईसी ऑनलाइन भी की जाती है और इसका फायदा उठाकर कई फर्जी ऐप भी मौजूद हैं. ये ई-केवाईसी तो नहीं करते, लेकिन आपका डेटा चुराकर आपको ठग जरूर लेते हैं. इसलिए अगर आपको जानकारी नहीं है तो अपने राशन डीलर से ई-केवाईसी न करवाएं.
समय पर नहीं कराया E-KYC तो राशन कार्ड से कट जाएगा नाम
सरकार के गाइडलाइन के अनुसार यदि राशन कार्ड धारक 30 जून 2025 तक अपना E-KYC पूरा नहीं करता है तो अगली बार राशन लेने पर POS मशीन उसे पहचानने से मना कर सकती है. ऐसी स्थिति में डिपो से राशन नहीं बंटेगा और उसका नाम अयोग्य घोषित किया जा सकता है. सरल शब्दों में समझे तो राशन कार्ड से नाम कट जाएगा.
ई-केवाईसी की पूरी प्रक्रिया निःशुल्क
राशन कार्ड का ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी तरह निःशुल्क है और इसमें कोई फॉर्म या कागजी कार्रवाई शामिल नहीं है. यह प्रक्रिया केवल आधार नंबर और बायोमेट्रिक सत्यापन के साथ पूरी होती है. सरकार चाहती है कि हर लाभार्थी बिना किसी परेशानी के इस प्रक्रिया को पूरा करे.